लोकसभेच्या इतिहासातील 2024 ची निवडणूक ऐतिहासिक ठरली. भारतीय मतदारांनी घडवलेला आणीबाणी नंतरचा हा दुसरा ‘भूकंप’. ‘एनडीए’ आणि ‘इंडिया’ दोन्ही आघाड्यांना अनपेक्षित यश – अपयश लाभले. अखेरीस ‘मोदी-3.0’ चा कसाबसा उदय झाला. तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या 72 मंत्र्यांच्या जम्बो मंत्रिमंडळाचा शपथविधी खाते वाटपासह पार पडला. गेल्या दहा वर्षात पंतप्रधानपदी असलेले मोदी आणि आज तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदावर बसलेले मोदी यांच्यात महत्त्वाचा गुणात्मक व संख्यात्मक फरक आहे. गेल्या दहा वर्षात मोदींना बहुमताचा ‘अहंकार ‘ होता. यावेळी त्यांना स्पष्ट बहुमत नाही व अन्य प्रादेशिक पक्षांच्या कुबड्या घेऊनच पंतप्रधानांना तिसरी टर्म पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यांच्या समोरील कडव्या आर्थिक आव्हानांचा घेतलेला हा धांडोळा.
फेब्रुवारी 2024 मध्ये मोदी सरकारने संसदेमध्ये “व्होट ऑन अकाउंट” अंदाजपत्रक मंजूर केले होते. मात्र 2024 -25 या चालू वर्षासाठीचे संपूर्ण अंदाजपत्रक सादर करण्याचे व त्याला दोन्ही सभागृहांची मंजुरी घेण्याचे मोठे आव्हान मोदी सरकार पुढे आहे. त्या निमित्ताने अर्थव्यवस्थेसमोर असलेल्या अनेक महत्वाच्या प्रश्नांना मोदी सरकारला सामोरे जावे लागणार आहे. संसदेमध्ये एखाद्या पक्षाचे बहुमत असते तेव्हा कोणताही धोरणात्मक कार्यक्रम सहजपणे मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करणे शक्य असते. मोदींच्या तिसऱ्या सरकारला ग्रहण लागलेले आहे ते त्यांच्याच भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसण्याचे. तसेच दहा वर्षानंतर पंतप्रधान मोदींना संख्यात्मक तगड्या विरोधी पक्षाचे मोठे आव्हान राहणार आहे.
गेल्या 75 वर्षात देशातील आघाडी सरकारचा इतिहास पाहिला तर आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम सहजपणे राबवणे हे शक्य होत नाही. घटक पक्षांनी विरोध केला तर तो कार्यक्रम राबवता येत नाही. तसा प्रयत्न केला तर घटक पक्ष सोडून गेल्याने सरकार कोसळण्याची शक्यता सरकार समोर असते. याची उदाहरणे अनेक आहेत. त्याची उजळणी करण्याची गरज नाही. पंतप्रधान मोदी यांचे आघाडी सरकार असल्याने चांगली, शिस्तबद्ध आर्थिक धोरणे राबवण्याची जबाबदारी पार पाडता येते किंवा कसे हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर महत्त्वाचे प्रश्न आहेत त्यामध्ये वाढती बेरोजगारी, अनियंत्रित महागाई व कृषी क्षेत्रासाठी सुधारणा, आर्थिक विकास दर टिकवणे, वित्तीय तूटीवर नियंत्रण यांचा उल्लेख करावा लागेल. त्याचप्रमाणे ज्या गुड्स अँड सर्विस टॅक्स ने (जीएसटी) मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्म मध्ये महसूल मिळवण्यासाठी जो भरघोस हात दिला त्या ‘जीएसटी’ चे सुलभीकरण किंवा तर्कशुद्धीकरण करणे हे मोदी सरकार समोरचे मोठे आव्हान आहे. विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारी महिन्यात सादर केलेल्या व्होट ऑन अकाउंट अंदाजपत्रकामध्ये चालू आर्थिक वर्षाची मांडणी व दिशा स्पष्ट केलेली होती. त्यामुळे जुलै महिन्याच्या प्रारंभी संसदेच्या अंदाजपत्रकीय अधिवेशनात या प्रश्नांना सामारे जावे लागणार आहे. जागतिक बँकेने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 6.7 टक्के राहील असा विश्वास व्यक्त केला आहे. त्यासाठी योग्य त्या धोरणांची अंमलबजावणी सहमतीने करणे अर्थमंत्र्यांसमोरील महत्त्वाचे आव्हान आहे.
पंतप्रधान मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना आघाडी सरकारमुळे आर्थिक सुधारणा करण्यामध्ये तसेच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यामध्ये घटक पक्षांची अडचण येणार नाही याची केवळ काळजीच नाही तर ते संसदेत सिद्ध करावे लागणार आहे. स्वपक्षाच्या सदस्यांबरोबरच घटक पक्षाच्या सर्व सदस्यांना विश्वासात घेऊन आर्थिक धोरणे राबवणे आवश्यक आहे. गेल्या दहा वर्षात भारतामध्ये परदेशी गुंतवणूक तसेच देशांतर्गत खाजगी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर वाढताना दिसत आहे. या सर्व गुंतवणूकदारांना आत्मविश्वासाचा संदेश ‘मोदी-03’ सरकारने देण्याची गरज आहे. भारतातील व्यापार उदीम क्षेत्रामध्ये मागणीला बाजारपेठेतून हळूहळू चांगली बळकटी येत असल्याचे गेल्या दोन वर्षात आढळले आहे. त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आलेली असताना पुढच्या पाच वर्षांमध्ये आर्थिक विकासाला योग्य वेग कसा लाभेल हे पाहण्याची गरज आहे. त्यासाठी सर्व घटक पक्षांची मान्यता असणे अनिवार्य आहे. याबाबत काही मतभेद नसतीलच असे नाही. परंतु जर काही मतभेद असतील तर ते आधीच संबंधितांना विश्वासात घेऊन मग धोरणे जाहीर करणे किंवा त्याची अंमलबजावणी करणे हे पंतप्रधान मोदी यांच्यासमोरील खरे आव्हान आहे. गेल्या दहा वर्षात मोदींचा स्वभाव पाहता किंवा त्यांनी राबवलेल्या काही आर्थिक योजना पाहता त्यात आमुलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. गेल्या काही वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे वित्तीय एकत्रीकरण चांगल्या रीतीने होत आहे. त्याचप्रमाणे भांडवली खर्चातही चांगली वाढ गेल्या काही वर्षात झालेली आहे. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चांगली उभारी येत असल्याने असेच धोरण पुढे चालू ठेवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आर्थिक शिस्त अंमलात आणण्याला पर्याय नाही. देशातील वाढती बेरोजगारी आटोक्यात आणण्यासाठी अत्यंत व्यवहारी योजना आखणे व त्याची पुढील एक दोन वर्षात प्रभावी अंमलबजावणी करणे अनिवार्य आहे.. लष्करातील अग्निवीर योजनेचा फेरविचार करावा अशी मागणी एका घटक पक्षाने केल्याचे वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेले होते. अशा प्रकारच्या कुठल्याही मागण्या प्रसार माध्यमातून येण्याच्या ऐवजी सरकारने मोदी सरकारने सर्व घटक पक्षांची प्रथमच याबाबत तपशीलवार चर्चा करून ज्यावर एकमत होईल अशा प्रकारची विविध धोरणे राबवणे हाच त्याच्यावर चांगला मार्ग आहे.
गेल्या काही वर्षात केंद्रीय अंदाजपत्रकात भांडवली खर्चावर लक्षणीय वाढ झालेली दिसत आहे. काही वर्षांपूर्वी एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी च्या) दीड टक्के खर्च होत होता तो आता साडेतीन टक्के पेक्षा जास्त गृहीत धरला आहे. केंद्र सरकारने भांडवली खर्चासाठी अंदाजपत्रकात 48 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केलेली होती. देशात उत्तम दर्जाचे शिक्षण आणि आरोग्य सेवा सुविधा जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जे काही करावे लागेल ते मोदी सरकारने आत्ताच करण्याची गरज आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी मोदींनी गॅरंटी दिली होती त्याची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. मात्र त्यातील व्यवहार्यता व आर्थिक शिस्त पाहणे आवश्यक आहे. केवळ घोषणा केल्या म्हणून रेवडी संस्कृती अस्तित्वात आणण्याची गरज नाही पण तरीसुद्धा सर्वसामान्यांचे जनजीवन सुखद व्हावे याची दक्षता मोदी सरकारने घेण्याची आवश्यकता आहे. देशातील तरुण पिढीला योग्य व आवश्यक कौशल्य शिक्षण देणे व रोजगारक्षम पिढी विकसित करणे हे मोदी सरकारपुढचे महत्त्वाचे आव्हान आहे. देशातील उत्पादकता, रोजगार यांचा योग्य मेळ या निमित्ताने घालण्याची संधी सरकारला लाभणार आहे.
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे असे म्हणले जाते परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना कोठेही पायबंद बसलेला दिसत नाही. एका बाजूला लहरी निसर्गामुळे शेती व्यवसाय अडचणीत आला आहे तर दुसरीकडे कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक असणाऱ्या आर्थिक सुधारणांची गरज वाढत आहे. शेतकऱ्यांसाठी शेतमाल उत्पादनाची योग्य साठवणूक करण्याची व्यापक सुविधा, किमान हमीभाव व बाजारपेठ उपलब्धता करून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये भरघोस वाढ होऊ शकेल. गेल्या वर्षात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ झाली नसल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. त्यामुळे कृषी क्षेत्राला केंद्रभूत मानून आणि तरुण पिढीला रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची धोरणे अमलात आणणे याशिवाय अर्थमंत्र्यांना दुसरा पर्याय नाही. शेतीमालाचा देशभर व्यवस्थित पुरवठा करणे व त्याद्वारे वाढत्या अन्नधान्य महागाईला आळा घालणे हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. गेल्या काही वर्षात देशातील रस्ते, अन्य पायाभूत सुविधा यांच्यात चांगली वाढ निश्चित झालेली आहे. त्याचा वेग तसाच कायम ठेवण्याची दक्षता मोदी सरकारने घेण्याची आवश्यकता आहे. रस्ते वाहतूक मंत्रालयाची जबाबदारी नितीन गडकरी यांच्यावर पुन्हा सोपवल्याने त्यांचे हात अजून बळकट करण्याची जबाबदारी अर्थमंत्र्यांवर आहे. त्यामुळे व्यवसाय वृद्धी व बेरोजगारीला आळा बसणे शक्य आहे. पर्यावरणपूरक शहरी व ग्रामीण विकास याला पर्याय नाही.पर्यावरण बदलाचे फटके देशाला जाणवू लागले आहेत.
एकंदरीतच आगामी अंदाजपत्रक हे सर्वसामान्य नागरिक, मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदार, शेतकरी, कामगार वर्गासाठी मैत्रीपूर्ण असले पाहिजे. त्याच वेळेला कल्याणकारी योजना राबवत असताना ते आर्थिक शिस्त पाळणारे असले पाहिजे. ‘रेवडी संस्कृती’ अर्थव्यवस्थेला परवडणार नाही याचे भान ठेवले पाहिजे. करदात्यांना अत्यंत वाजवी प्रमाणात लाभकारक करसवलती, अन्य योजना अपेक्षित आहे. गेली दोन वर्षे मोदी सरकारने मध्यमवर्गीयाच्या तोंडाला पाणी पुसलेली होती. यावेळेला वाजवी सवलतींचा ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे.
जीएसटी बाबत बोलायचे झाले तर सध्याचा कमाल दर 18 टक्के आहे. 12 व 18 टक्के दर एकत्र करून कमाल 15 टक्क्यांपर्यंत जीएसटी आणावा अशी सार्वत्रिक मागणी आहे. त्याचप्रमाणे 5 टक्के व 12 टक्के यांच्या ऐवजी 8 टक्के असे एक दर ठेवावा अशी अपेक्षा आहे. या कायद्यात अजून प्रशासकीय सुलभता आणावी, व्यापार वर्गाला त्याची अंमलबजावणी करणे कोठेही जाचक होऊ नये याची दक्षता अर्थमंत्र्यांनी घ्यावी असे वाटते.
विविध देशांशी ‘मुक्त व्यापार कराराबाबत आपली चर्चा सुरु असून त्यामध्ये इंग्लंड व युरोपियन देशांचा समावेश आहे. या चर्चेला लवकरात लवकर चांगले मूर्त स्वरूप देण्याची गरज आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गेली काही वर्षे लांबणीवर पडत असलेली राष्ट्रीय जनगणना तातडीने सुरू करण्याची मोदी सरकारची मोठी जबाबदारी आहे. जनगणने बरोबरच देशाच्या आर्थिक विकासाची धोरणे आखण्यासाठी आवश्यक असणारी मुलभूत आकडेवारी, किंमत आधार वर्ष यासाठी उपलब्ध माहितीचा साठा अद्ययावत करण्याची गरज आहे.
आज देशातील आरोग्य सुविधा व संपूर्ण यंत्रणा चिंताजनक स्थितीमध्ये आहे सर्वसामान्यांना त्याचा खऱ्या अर्थाने लाभ होताना दिसत नाही त्यामुळे देशातील संपूर्ण आरोग्य सेवा यंत्रणा व विमा सुविधा लाभ यांच्यात आमुलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे. केवळ तोंड देखल्या घोषणा न करता सर्व राज्यांच्या माध्यमातून चांगल्या दर्जाच्या आरोग्य सेवा सुविधा, विमा योजनांचे पाठबळ देण्याची हीच वेळ आहे. एकंदरीत आर्थिक सुधारणांसाठी सर्व घटक पक्ष, संस्था व विविध क्षेत्रांची सहमती असणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करणे आवश्यक आहे. फाजील आत्मविश्वासाला, अहंकाराला मुरड घालून जनता जनार्दनासमोर नम्रतेने जाण्याचा धडा पंतप्रधान मोदी शिकले नाहीत तर मात्र ही ‘मोदी- 03’ हीच अखेरची संधी असेल.
प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
