| |

आयडीबीआय बँक विक्रीचा निर्णय:

ByMumbai Jansatta


सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणावर अनेकदा चर्चा होताना दिसते. यामध्ये आयडीबीआय बँकेच्या (IDBI Bank) विक्रीचा मुद्दा सर्वाधिक चर्चेत राहिला आहे. मात्र, या निर्णयामागची नेमकी पार्श्वभूमी काय होती आणि हा निर्णय का घेण्यात आला, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
काही वर्षांपूर्वी आयडीबीआय बँकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट झाली होती. २००९ ते २०१४ या कालखंडात बँकेकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्जे वाटण्यात आली होती. उदाहरणार्थ, २००९ मध्ये विजय मल्ल्या यांना ९०० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले, तर शिवशंकर नावाच्या व्यक्तीला २०१० आणि २०१४ मध्ये अनुक्रमे ३२२ कोटी आणि ५२३ कोटी रुपयांची कर्जे मिळाली. केवळ या काही प्रमुख कर्जांचा आकडाच १७०० ते १८०० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचतो.
या मोठ्या प्रमाणावर दिलेल्या कर्जांचा परतावा मिळणे अशक्यप्राय होऊ लागले, ज्यामुळे बँकेचे एनपीए (Non- अनुत्पादित कर्जे) प्रमाण प्रचंड वाढले. २०१६-१७ मध्ये हे प्रमाण २४,८७५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. सरकार आणि बँकेने अनेक उपाययोजना केल्यानंतर, तसेच काही निर्बंध आणल्यानंतर २०२०-२१ पर्यंत बँकेचा कारभार सुधारला आणि बँक १३५९ कोटी रुपयांच्या नफ्यात आली.
तोट्यात चाललेली बँक पुन्हा बुडण्याच्या मार्गावर जाण्याची शक्यता लक्षात घेता, केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. सरकारने ३५ टक्के हिस्सा आपल्याकडे राखून उर्वरित ६५ टक्के भाग एका कॅनेडियन कंपनीला विकला.
हा निर्णय केवळ “देश विक्रीला काढणे” नसून, अडचणीत आलेल्या आणि सांभाळणे कठीण झालेल्या बँकेला सावरण्यासाठी घेतलेले एक स्ट्रॉंग पाऊल होते. त्यामुळे अशा आर्थिक वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये.

Similar Posts