नवी दिल्ली/मोदींनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे त्यानुसार वन नेशन वन इलेक्शन हा प्रस्ताव तयार करून लवकरच त्याला लोकसभेत मंजुरी घेतली जाणार आहे. त्यानंतर इलेक्शन कायदा अस्तित्वात येईल मात्र याला देशातील विरोधी पक्षाने तसेच अनेक सामाजिक संघटनांनी विरोध दर्शवलेला आहे याचे कारण वन नेशन वन इलेक्शन ही प्रक्रिया अत्यंत किचकट त्याचबरोबर व्यापक असल्याने तसेच निवडणूक आयोगाकडे ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी पुरेसे संख्याबळ आणि साधने नसल्यामुळे वन नेशन वन इलेक्शन पद्धतीने निवडणुका घेणे अत्यंत कठीण आहे. त्याच्या आणखी एक कारण आहे देशातील अनेक राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची भौगोलिक परिस्थिती आहे तसेच वेगवेगळ्या विचारांचे लोक राहतात त्यापैकी अनेकांना मोदी सरकारचा हा निर्णय मान्य नाही. त्यामुळे त्यांनी आतापासूनच विरोध केला आहे यापूर्वी अशा प्रकारचे वन नेशन वन इलेक्शन पद्धत राबवण्याचा प्रयत्न झाला होता परंतु त्याला फारसे यश आले नाही .त्यामुळे तसाच प्रकार पुन्हा का केला जातोय असा सवाल विचारला जात आहे त्याचबरोबर आज वन नेशन वन इलेक्शन सारखी प्रक्रिया राबवली सर्व सत्ता मोदी सारख्या माणसाच्या हाती येऊ शकते आणि यालाच देशभरातील जनतेचा ठाम विरोध आहे त्यामुळे संख्याबळाच्या जोरावर भलेही वन नेशन वन इलेक्शनचा कायदा संसदेत मंजूर झाला तरी लोक तो सहजासह स्वीकारणार नाही असे काँग्रेस नेते आणि म्हटले आहे
