मुंबई:मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) कारभारात पारदर्शकता आणण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. महानगरपालिकेने स्थापत्य (Civil) आणि यांत्रिकी/विद्युत (Mechanical/Electrical) विभागातील तब्बल ६९५ अभियंत्यांच्या बदल्या पूर्णपणे ऑनलाईन संगणकीय (लॉटरी) पद्धतीद्वारे पार पाडल्या आहेत. पालिकेच्या इतिहासात मानवी हस्तक्षेपाला फाटा देत पहिल्यांदाच अशा स्वरूपाची लॉटरी प्रणाली राबवण्यात आल्यामुळे राजकीय वर्तुळात व प्रशासकीय पातळीवर मोठी चर्चा रंगली आहे.
पारदर्शक ऑनलाईन प्रणालीचा वापर
मागील काही वर्षांपासून महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या आणि अभियंत्यांच्या बदल्यांमध्ये पैशांचा गैरव्यवहार, राजकीय शिफारसी, आणि सोयीच्या ठिकाणी postings मिळवण्यासाठी वशिला लावला जात असल्याच्या अनेक गंभीर तक्रारी समोर येत होत्या. या भ्रष्टाचाराला आणि मानवी हस्तक्षेपाला कायमचा आळा घालण्यासाठी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त अविनाश ढाकणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगर अभियंता विभाग आणि आयटी (IT) विभागाने एकत्र येऊन एक विशेष ‘ऑनलाईन बदली ॲप’ विकसित केले. याच आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने संपूर्ण पारदर्शकतेची खात्री करत ६९५ अभियंत्यांची बदली प्रक्रिया पार पाडण्यात आली आहे.
कोणत्या संवर्गातील अभियंत्यांचा समावेश?
नव्या नियमांनुसार, एकाच विभागात किंवा कार्यालयात तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ सलग कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना या बदली प्रक्रियेत सामावून घेण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने कनिष्ठ अभियंता (Junior Engineer – JE), दुय्यम अभियंता (Sub Engineer – SE), आणि सहाय्यक अभियंता (Assistant Engineer – AE) या संवर्गातील शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. या लॉटरी पद्धतीमुळे कोणाचाही वशिला किंवा दबावतंत्र चालले नाही, ज्यामुळे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
भविष्यासाठी प्रशासनाचे कडक धोरण
या संपूर्ण प्रक्रियेच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने भविष्यासाठी एक स्पष्ट आणि कडक धोरण जाहीर केले आहे. यापुढील काळात केवळ अत्यंत अपवादात्मक परिस्थिती किंवा मध्यवर्ती तातडीच्या प्रशासनिक गरजा वगळता, सर्व नियमित बदल्या व पदोन्नती ऑनलाईन संगणकीय पद्धतीनेच केल्या जातील, असा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
दरम्यान, प्रशासनाकडून ६९५ अभियंत्यांच्या बदल्यांची एकत्रित व अधिकृत अंतर्गत यादी तयार करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या या पारदर्शक निर्णयामुळे मुंबईतील नागरी कामांवर देखरेख करणाऱ्या अभियांत्रिकी विभागाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होईल आणि कारभारात अधिक उत्तरदायित्व निर्माण होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.