मग पालिकेने इलेक्ट्रिक वाहने घेतलीच कशाला -आणि कोणाच्या फायद्यासाठी

मुंबई/ महाराष्ट्र समोर समस्यांचे डोंगर उभे असताना इथल्या राज्यकर्त्यांना शक्ती प्रदर्शन करूंन मुंबईकरांचे टेन्शन वाढवण्याची अवदसा आठवली.शिवसेनेचे सोडा त्यांचा दरवर्षी दसरा मेळावा होतो पण शिंदे गटाचे काय? तुम्ही सत्ते मध्ये आहात तेंव्हा राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची काळजी घेण्याची जबाबदारी तुमची होती . पण शिवसेनेच्या विरोधात गेलेल्या लोकांना मुंबईत आणून वातावरण तापवणे .मुंबईच्या शांततेला डिस्टर्ब करणे…

मुंबई/सत्ताधारी शिवसेना ,पालिका अधिकारी,आणि कंत्राटदार या त्रिकुटाने मिळून पालिकेची तिजोरी लुटून खाण्याचा एक कलमी कार्यक्रम हाती घेतला आहे की काय असा संतप्त सवाल मुंबईकर जनता विचारीत आहे कारण पालिकेच्या जागेवर उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत तर कोट्यवधींचा घोटाळा झालेलाच आहे पण आता सफाई कामगारांच्या वसाहतीच्या पुनर्विकासाच्या कामात सुधा १८४४कोटींचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप भाजपने केला…

मुंबई/ वर्षानुवर्ष एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेल्या मंत्रालयातील ३०० सरकारी बाबूंच्या बदल्या करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यानी मुजोर प्रशासनाला चांगलाच दणका दिला आहे.त्यामुळे आता मुंबई महानगर पालिकेत एकाच विभागात अनेक वर्ष ठाण मांडून बसलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांमध्ये चांगलीच घबराट माजली आहे .कारण दोन्ही ठिकाणी शिवसेनाच सतेत आहे कारण जर मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या इतक्या मोठ्या संख्येने अन्य खात्यात…

मुंबईत पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या पाणी साचण्याच्या व पूरस्थितीच्या समस्येवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने सुमारे १३ हजार कोटी रुपयांची एकात्मिक पूर नियंत्रण कृती योजना आखली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे आगामी काळात मुंबईकरांना पावसाळ्यात मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.या मास्टर प्लॅनचे मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:पाचही प्रमुख बाबींवर भर: या योजनेअंतर्गत ड्रेनेज नेटवर्कची क्षमता वाढवणे, फ्लड पंपिंग सिस्टीम…

मुंबई (किसन जाधव) एस आर ए योजनेच्या नावाखाली पुनर्विकासाचे प्रकल्प हाती घ्यायचे आणि ते वर्षानुंवर्ष रखडवयाचे असे बिल्डरांच्या धोरण असते पण यात रहिवाशांचे मरण होते म्हणूनच फडणवीस सरकारच्या काळात एक मोठा निर्णय घेण्यात आला होता की प्रकल्प रखडवणार्‍या बिल्डरची त्या प्रकल्पातून हकालपट्टी करून तो प्रकल्प सरकारने ताब्यात घ्यायचा आणि बिल्डर वर कारवाई करायची असे असताना…

सूत्रानी दिलेल्या माहीतीनुसार 2014 -2015 साली रस्ते घोटाळा झाला होता.या घोटाळ्यांमध्ये अनेक कंत्राटदारांना काळया यादीत टाकण्यात आलं होतं. ब्लॅक लिस्टेड कंत्राटदारांना भारतीय दंड संहितेनुसार फौजदारी कारवाई करण्यात आली. त्याची चौकशी चालू आहे. पण याच कंपणीतील मातबर ब्लॅक लिस्टेड कंपणीचा एक पंटर (चुलबुल)रस्ते विभागाच्या गोरेगांव कार्यालयात धुमाकुळ घालत आहे. पालिका कार्यालयात सैदव ठाण मांडून बसलेला असतो….