मुंबई/राज्यातील सरकारी विभागांमधून होणाऱ्या मनमानी व अनावश्यक खरेदीवर आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर पावलं उचलली आहे. अर्थ विभागाची सूत्रे स्वतःकडे घेताच नवीन निविदा काढण्यावर आणि खरेदी प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यावर बंदी घालण्याचे आदेश देवेंद्र फडणवीसांनी दिली आहेत15 फेब्रुवारीपासून कोणत्याही खरेदी प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येणार नाही. तसेच नव्या निविदा काढल्या जाणार नाहीत, असे निर्देश वित्त विभागाकडून सर्व विभागांना दिले आहेत. फर्निचर दुरुस्ती, ड्रायव्हर मशीन, संगणक, उपकरणे, सुटे भाग, भाड्याने कार्यालय घेणे, सेमिनार, भौतिक कार्यशाळा आदी बाबींवरील खर्चाचा समावेश आहे. मात्र, औषधे खरेदीला या निर्बंधातून वगळण्यात आले आहे. आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागाला औषध खरेदीसाठी परवानगी देण्यात आली असून, केंद्र पुरस्कृत योजना, त्याअंतर्गत राज्य हिस्सा तसेच बाह्य सहाय्यित प्रकल्पांतील खरेदी प्रस्तावांनाही सूट देण्यात आली आहे.आर्थिक वर्ष संपत असताना अनेक विभागांकडून केवळ निधी खर्च करण्यासाठी घाईघाईने खरेदी केली जात असल्याचा अर्थ विभागाचा आरोप आहे. हा आदेश सर्व प्रशासकीय विभाग, त्यांच्या अधिनस्त कार्यालये, शासकीय महामंडळे, अनुदानित संस्था तसेच नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थखात्याचा आढावा घेत खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर वाढलेल्या ताणाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णयाची शक्यता आहे. राज्याचं अर्थखातं दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे होतं. तसेच क्रीडा व युवक, राज्य उत्पादन शुल्क आणि अल्पसंख्यांक विकास खातंही अजित पवारांकडे होतं. अजित पवारांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर क्रीडा व युवक, राज्य उत्पादन शुल्क आणि अल्पसंख्यांक विकास आणि औकाफ ही तीन खाती दिली. मात्र, अजित पवार यांच्याकडे असणारं अर्थ आणि नियोजन खातं सध्या सुनेत्रा पवार यांना देण्यात आलेलं नाही. अर्थ खातं देवेंद्र फडणवीसांनी ठेवलं. येत्या 6 मार्चला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्याचा २२६/२७ चा अर्थसंकल्प सादर करतील. पुढील काळात अर्थखातं राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे राहील अशी माहिती आहे.
