मोटार वाहन निरीक्षक विशाल मधुकरराव भवाटे यांनी त्यांच्या मोबाईल फोनवरील रॅपिडो ॲप वापरून रवी भवन ते प्रियदर्शनी कॉलनीपर्यंतची बाईक राईड स्वतः बुक केली होती. जेव्हा त्यांना घेण्यासाठी बाईक आली, तेव्हा आरटीओ अधिकाऱ्यांनी ती जप्त केली. त्यानंतर पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली, ज्याच्या आधारे रॅपिडोच्या तीन सह-संस्थापकांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात
नवी दिल्ली. महाराष्ट्रातील परिवहन विभागाने परवान्याशिवाय आणि बेकायदेशीरपणे चालणाऱ्या बाईक टॅक्सी सेवांविरुद्ध एक मोठा आणि अगदी फिल्मी सापळा रचला. नागपूरमध्ये, एका आरटीओ अधिकाऱ्याने स्वतः ग्राहक असल्याचे भासवून केवळ २२ रुपयांमध्ये एक राईड बुक केली. यानंतर जे घडले, त्याने रॅपिडो कंपनीला धक्का बसला. या गुप्त कारवाईनंतर, नागपूरच्या सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात रॅपिडो ॲप चालवणाऱ्या कंपनीचे संस्थापक ऋषिकेश एसआर, पवन गुंटुपल्ली आणि अरविंद संका यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
आरटीओने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, रॅपिडो ॲप चालवणारी मूळ कंपनी, रुपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडने, राज्यात पेट्रोलवर चालणारी बाईक टॅक्सी सेवा चालवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार किंवा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून (आरटीए) कोणतीही परवानगी किंवा कायदेशीर परवाना घेतलेला नाही. असे असूनही, ही कंपनी व्यावसायिक कारणांसाठी खाजगी पेट्रोल बाईक्सचा वापर करत आहे.
ही संपूर्ण घटना २३ जूनची आहे, जेव्हा नागपूर (शहर) प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) अवैध प्रवासी वाहतुकीविरोधात एक विशेष मोहीम सुरू केली होती. या मोहिमेचा एक भाग म्हणून, मोटार वाहन निरीक्षक विशाल मधुकरराव भोवते यांनी स्वतःच्या मोबाईल फोनवरील रॅपिडो ॲप वापरून, रवी भवन ते प्रियदर्शनी कॉलनीपर्यंतची बाईक राईड फक्त २२ रुपयांना बुक केली.
थोड्याच वेळात, ठरलेल्या पिकअप पॉईंटवर एक मोटारसायकल थांबली. आरटीओ अधिकारी मोटारसायकलवर बसताच, पथकाने तिला घेरले. तपासणीसाठी ते वाहन आरटीओ कार्यालयात नेण्यात आले. तपासणीत असे उघड झाले की, आवश्यक व्यावसायिक परवाने आणि परवानगीशिवाय त्या खाजगी (पांढऱ्या नंबर प्लेटच्या) दुचाकीचा वापर टॅक्सी म्हणून केला जात होता. आरटीओने ती मोटारसायकल जप्त केली.
पोलिसांनी आयटी कायद्याचे कलम लावले आणि बीएनएस
ॲपद्वारे बेकायदेशीर नेटवर्क चालवल्याबद्दल रॅपिडोच्या तीन प्रवर्तकांवर भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 318(3) आणि 3(5), मोटर वाहन कायदा कलम 66, 93, 192A, 193 आणि 199 आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायदा कलम 66(d) अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
