देशासाठी सोने जिंकले; राज्याच्या पुरस्कारात मात्र ‘कबड्डी’चा हिशोब!

हरयाणा-उत्तर प्रदेशच्या खेळाडूंवर तीन कोटींचा वर्षाव; महाराष्ट्राच्या सुवर्णविजेत्यांच्या वाट्याला अवघे ४२ लाख

एकाच संघात, एकाच सुवर्णासाठी एवढी तफावत का?

मुंबई,  – देशासाठी एकच सुवर्णपदक… मैदान एकच… प्रतिस्पर्धी एकच… संघही एकच. पण पदक जिंकल्यानंतर पुरस्काराची वेळ येताच महाराष्ट्राच्या खेळाडूंसाठी मात्र ‘कबड्डीचा हिशोब’ सुरू होतो. हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या सुवर्णविजेत्या कबड्डीपटूंना तीन-तीन कोटी रुपयांचा रोख सन्मान मिळत असताना, त्याच हिंदुस्थानच्या सुवर्णविजयी संघातील महाराष्ट्राच्या खेळाडूच्या वाट्याला नव्या राज्य धोरणानुसार अवघे ४२ लाख रुपये येणार आहेत. म्हणजेच देशासाठी समान सोनेरी कामगिरी, पण राज्याच्या तिजोरीत त्याची किंमत वेगळी. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत हिंदुस्थानला सुवर्णपदक मिळवून देणाऱ्या अस्लम इनामदार आणि सोनाली शिंगटे यांच्या बाबतीत निर्माण झालेली ही पुरस्कारातील तफावत आता महाराष्ट्राच्या क्रीडा धोरणावरच थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ठरली आहे.

महाराष्ट्राच्या १७ सप्टेंबर २०२६ च्या नव्या शासन निर्णयानुसार आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील वैयक्तिक सुवर्णपदकासाठी रुपये १ कोटीची मूळ पुरस्कार रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र कबड्डी हा सांघिक खेळ असल्याने १० पेक्षा अधिक सदस्यांच्या संघासाठी या रकमेच्या पाचपट रकमेची संघातील खेळाडूंमध्ये विभागणी करण्याचे सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे. शासन निर्णयात कबड्डीच्या १२ सदस्यांच्या संघाचे उदाहरण देत रुपये १ कोटी × ५ ÷ १२ = रु.४१.६६ लाख अशी गणना केली असून, पुढील पूर्ण लाखात रूपांतर करण्याच्या नियमामुळे ही रक्कम ₹४२ लाख होते. याच ठिकाणी क्रीडा क्षेत्रातून संतप्त सवाल उपस्थित होऊ लागलाय. देशासाठी सुवर्ण जिंकणाऱ्या खेळाडूला राज्याच्या सीमारेषेवर पोहोचताच त्याच्या पदकाची किंमत एवढी का कमी होते?

पुरस्काराच्या रकमेत दुजाभाव का?

एकाच संघातील खेळाडूंनी एकत्र सराव केला, एकाच डावपेचाने खेळ केला, एकाच प्रतिस्पर्ध्यांना नमवले आणि देशासाठी एकच सुवर्णपदक जिंकले. मात्र पदकानंतर राज्य पुरस्काराची वेळ आली की प्रत्येक खेळाडूची ‘किंमत’ त्याच्या राज्याच्या धोरणानुसार बदलते.
उत्तर प्रदेशच्या अधिकृत माहितीनुसार आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदकासाठी ₹३ कोटींचा पुरस्कार निश्चित आहे. २०२३ च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेनंतर उत्तर प्रदेश सरकारने पदकविजेत्या खेळाडूंना पुरस्कार वितरितही केले आहेत. महाराष्ट्रात मात्र कबड्डीसारख्या १२ सदस्यांच्या संघासाठी शासनाने स्वतःच्या उदाहरणातून प्रति महाराष्ट्र खेळाडू ₹४२ लाखांचे गणित स्पष्ट केले आहे. राज्याने गेल्यावेळी कबड्डीचे वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या खेळाडूंना प्रत्येकी एक कोटी रुपये दिले आहेत. मात्र आता त्यांच्या पुरस्कारात खूप मोठी कपात केली असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ रकमेचा नाही. प्रश्न त्या खेळाडूच्या कर्तृत्वाला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक सन्मानाचा आहे.

सारे एकाच संघात, पुरस्कार मात्र वेगवेगळे

हिंदुस्थानच्या पुरुष कबड्डी संघात हरयाणाचे अनेक खेळाडू आहेत. त्याच संघात महाराष्ट्राचा अस्लम इनामदार देशाच्या सुवर्णयशाचा भाग आहे. मैदानावर अस्लमने केलेल्या मेहनतीत कोणतीही कमतरता नाही. त्याचे योगदान देशाच्या सुवर्णपदकात तितकेच महत्त्वाचे आहे. मात्र पुरस्काराच्या वेळी चित्र बदलते. हरयाणाच्या धोरणानुसार मोठ्या रोख पुरस्काराची तरतूद असल्याने तेथील सुवर्णविजेत्या खेळाडूंना कोट्यवधींचा सन्मान मिळतो. महाराष्ट्राच्या नव्या सूत्रानुसार अस्लमच्या वाट्याला अवघे ४२ लाख रुपये येणार आहेत.
महिला कबड्डी संघातही हीच विसंगती ठळकपणे समोर येते. सोनाली शिंगटे हिने हिंदुस्थानच्या सुवर्णयशात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मात्र तिच्या राज्याच्या पुरस्कार धोरणामुळे तिच्या सुवर्णपदकाची आर्थिक किंमत इतर काही राज्यांतील सहकाऱ्यांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात कमी ठरते.

‘सर्वोत्तम पुरस्कार’ देण्याचे उद्दिष्ट कुठे गेले?

विशेष म्हणजे महाराष्ट्राच्या नव्या शासन निर्णयातच आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावर पदके जिंकणाऱ्या खेळाडूंना देशातील सर्वोत्तम पुरस्कार रक्कम देऊन प्रोत्साहित करणे, हे योजनेचे उद्दिष्ट नमूद करण्यात आले आहे. मग कबड्डीसारख्या सांघिक खेळात १२ सदस्यांच्या संघासाठी प्रति खेळाडू ₹४२ लाख आणि इतर काही राज्यांमध्ये कोट्यवधींचे पुरस्कार अशी तफावत निर्माण होत असेल, तर या धोरणाच्या उद्दिष्टाचा फेरविचार करण्याची गरज नाही का, असा सवाल क्रीडा क्षेत्रातून उपस्थित होत आहे.
राज्य सरकारने सांघिक खेळासाठी स्पष्ट सूत्र निश्चित केले आहेत. दोन खेळाडूंच्या संघाला वैयक्तिक पुरस्काराच्या १.५ पट, तीन ते चार खेळाडूंच्या संघाला दोन पट, पाच ते दहा खेळाडूंच्या संघाला तीन पट आणि दहा पेक्षा अधिक खेळाडूंच्या संघाला पाच पट रक्कम. त्यानंतर ती संघातील खेळाडूंमध्ये विभागली जाते. हे सूत्र प्रशासनाच्या दृष्टीने स्पष्ट असले तरी क्रीडा क्षेत्राच्या दृष्टीने त्यातून महाराष्ट्राच्या खेळाडूला मिळणारा अंतिम पुरस्कार राष्ट्रीय पातळीवरील इतर राज्यांच्या तुलनेत किती स्पर्धात्मक आहे, हा स्वतंत्र प्रश्न आहे.

पुरस्कारातील तफावत संपवा!

एकाच संघातील खेळाडूंना त्यांच्या राज्यांच्या धोरणानुसार वेगवेगळे पुरस्कार मिळणे ही संघभावनेच्या दृष्टीनेही विचार करण्यासारखी बाब आहे. खेळाडू मैदानात उतरतो तेव्हा तो महाराष्ट्र, हरयाणा किंवा उत्तर प्रदेशासाठी नव्हे, तर हिंदुस्थानसाठी खेळतो. पदकाच्या रंगात कोणताही फरक नसताना पदकाच्या आर्थिक सन्मानात एवढा फरक का, हा प्रश्न आता सरकारला विचारला जात आहे. अर्जुन पुरस्कारप्राप्त कबड्डीपटू राजू भावसार यांनीही पुरस्कारातील तफावत दूर करण्याची गरज व्यक्त केली असून, खो-खोचे जगज्जेतेपद मिळवूनही पुरस्कारासाठी प्रतीक्षा करणाऱ्या राज्यातील खेळाडूंकडेही सरकारने लक्ष द्यावे, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

पुरस्कार रकमेत महाराष्ट्र नेहमी मागेच?

देशासाठी पदके जिंकताना महाराष्ट्राचे खेळाडू सातत्याने आपली गुणवत्ता सिद्ध करत आहेत. मात्र रोख पुरस्कारांच्या बाबतीत महाराष्ट्र इतर क्रीडा क्षेत्रात पुढे असलेल्या राज्यांच्या तुलनेत मागे पडत असल्याची भावना पुन्हा एकदा व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे नव्या धोरणाच्या निर्मितीमागेच बदलत्या काळानुसार पुरस्कार योजना अधिक सर्वसमावेशक, तर्कसंगत आणि खेळाडूकेंद्रित करण्याची गरज असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे. मग आशियाई क्रीडा स्पर्धेसारख्या सर्वोच्च खंडीय स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळवणाऱ्या सांघिक खेळातील खेळाडूच्या हातात येणाऱ्या रकमेबाबत पुन्हा विचार करण्याची वेळ आली आहे का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

कुसाळे प्रकरणाची पुनरावृत्ती नको

पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महाराष्ट्राच्या स्वप्निल कुसाळेने नेमबाजीत कांस्यपदक जिंकून ऐतिहासिक कामगिरी केली. त्या वेळीही महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांतील रोख पुरस्कारांची तुलना चर्चेत आली होती. कुसाळेच्या पुरस्काराची रक्कम वाढविण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. आता अस्लम आणि सोनाली यांच्या बाबतीतही पुरस्कारातील तफावत समोर आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक वेळी खेळाडूने पदक जिंकल्यानंतर पुरस्काराची रक्कम वाढविण्याची वेळ येण्यापेक्षा, आधीच देशातील आघाडीच्या राज्यांशी स्पर्धा करू शकेल असे सन्मानजनक आणि स्थिर पुरस्कार धोरण असावे, अशी अपेक्षा क्रीडा क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.

राज्य शासनाकडून नेहमीच अन्याय

पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये मला कांस्यपदक मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने एक कोटी रुपये जाहीर केले होते, तर हरयाणासारख्या राज्याने आपल्या खेळाडूंना त्यापेक्षा कितीतरी अधिक रक्कम दिली. राज्यातील खेळाडूंवर पुरस्काराच्या बाबतीत होणारा फरक नवा नाही. खेळाडूंना पदक जिंकल्यानंतर पुरस्कारासाठी मागणी करण्याची वेळ येऊ नये. सरकारने त्यांच्या गरजा आणि कर्तृत्व लक्षात घेऊन आधीच सन्मानजनक पुरस्कार निश्चित केला पाहिजे. आताही पुरस्कारातील ही तफावत दूर झाली पाहिजे.

-स्वप्निल कुसाळे, ऑलिम्पिक पदकविजेता नेमबाज

आता सरकारने उत्तर द्यावे!

अस्लम इनामदार आणि सोनाली शिंगटे यांनी देशासाठी सुवर्णपदक जिंकले. त्यांचे कर्तृत्व कमी नाही; मग त्यांच्या सुवर्णपदकाची आर्थिक किंमत मात्र कमी का?महाराष्ट्राच्या नव्या शासन निर्णयाने सांघिक खेळासाठी गणित निश्चित केले आहे. पण आता त्या गणिताचा हरयाणा, उत्तर प्रदेश आणि इतर क्रीडाप्रवण राज्यांच्या पुरस्कार धोरणाशी तुलनात्मक फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. कारण शेवटी प्रश्न फक्त ४२ लाख विरुद्ध तीन कोटींचा नाही. प्रश्न आहे,
देशासाठी सोने जिंकणाऱ्या महाराष्ट्राच्या खेळाडूच्या सुवर्णाचा सन्मान महाराष्ट्र किती करतो? म्हणूनच सुवर्णपदकाचा राज्यनिहाय ‘भाव’ ठरविण्यापेक्षा, महाराष्ट्राच्या खेळाडूंच्या कर्तृत्वाला देशातील आघाडीच्या राज्यांइतकाच सन्मान मिळेल, असे पुरस्कार धोरण ठरवा, अशी एकच मागणी क्रीडा क्षेत्रातून पुढे येत आहे.