नवी दिल्ली/केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एक मोठा निर्णय घेतला असून देशातील ३३४ नोंदणीकृत, पण मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांना (आर यू पी पी एस) निवडणूक यादीतून वगळले आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील ९ पक्षांचाही समावेश आहे. जे पक्ष सलग सहा वर्षांपासून कोणत्याही निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी झालेले नाहीत आणि ज्यांचा नोंदणीकृत पत्ता अस्तित्वात नाही अशा पक्षांवर निवडणूक आयोगाने ही कारवाई केली. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं की, लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ ( आर पी ऍक्ट) च्या कलम २९ ए नुसार, कोणत्याही राजकीय पक्षाने नोंदणी झाल्यानंतर पाच वर्षांच्या आत किमान एकदा निवडणूक लढवणे आवश्यक आहे. जर पक्षाने सलग सहा वर्षे कोणत्याही निवडणुकांत भाग घेतला नाही, तर त्याला आयोगाच्या यादीतून वगळले जाऊ शकते.आयोगाने या ३३४ पक्षांच्या निवडणूक सहभागाचा आणि नोंदणीकृत पत्त्यांचा तपास केला असता, ते सक्रिय नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्यांना डिलीस्टेड म्हणजेच यादीतून वगळलेले पक्ष म्हणून चिन्हांकित करण्यात आले आहे.
डिलीस्टेड पक्षांना आता लोकप्रतिनिधी कायदा आणि इतर संबंधित कायद्यांनुसार कोणतेही निवडणूक लाभ मिळणार नाहीत. यात निवडणूक चिन्हांचा वापर, आयकर सवलत, प्रचारासाठी मिळणाऱ्या विशेष सुविधा यांचा समावेश आहे.
आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, या निर्णयाने प्रभावित कोणताही पक्ष 30 दिवसांच्या आत या निर्णयाविरोधात अपील करू शकतो. हा निर्णय निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि सक्रिय राजकीय सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.सध्या देशात सहा राष्ट्रीय पक्ष आणि ६७ प्रादेशिक पक्ष सक्रिय आहेत.
महाराष्ट्रातील ज्या पक्षांची मान्यता रद्द झाली आहे त्यात
अवामी विकास पार्टी,बहुजन रयत पार्टी, भारतीय संग्राम परिषद, इंडियन मिलन पार्टी ऑफ इंडिया, नवभारत डेमोक्रॅटिक पार्टी, नवबहुजन समाजपरिवर्तन पार्टी. पीपल्स गार्डियन, द लोक पार्टी ऑफ इंडिया,आणि युवा शक्ती संघटना,या पक्षांचा समावेश आहे.
