दिल्ली- मॉनसून सत्रात पुढील आठवड्यात FCRA दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा करून ते मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची चर्चा जोरात आहे. या विधेयकामुळे विदेशी चंदा आणि परकीय निधी घेणाऱ्या संस्था, स्वयंसेवी संघटना आणि काही इतर घटकांवर अधिक कडक नियम लागू होणार आहेत.
प्रस्तावित बदलांनुसार FCRA नोंदणी, ठराविक बँक खात्यातूनच निधी स्वीकारणे, खर्चाचा तपशील, वार्षिक अहवाल आणि ऑडिट अशा जबाबदाऱ्या अधिक काटेकोर केल्या जाणार आहेत. गृह मंत्रालयाने जूनमध्येच NGO साठी विदेशी निधीच्या नियमांत कडकपणा आणला होता, ज्यात निधीचा नेमका उपयोग, कार्यक्षेत्र, वेबसाइट, सोशल मीडिया आणि प्रकाशनांची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले.
विधेयकात एखाद्या संस्थेचे FCRA प्रमाणपत्र रद्द झाले, समाप्त झाले किंवा वेळेत नूतनीकरण झाले नाही, तर विदेशी निधीतून निर्माण झालेल्या मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची तरतूद आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की धार्मिक मालमत्तांच्या स्वरूपात बदल केला जाणार नाही, मात्र विरोधकांना यातून चर्च, शाळा, रुग्णालये आणि अन्य संस्थांवर नियंत्रण वाढवण्याचा धोका दिसत आहे.
विदेशी निधीवर आधीपासूनच आमदार, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, राजकीय पक्ष आणि काही माध्यमसंस्थांवर निर्बंध आहेत. आता सरकार पारदर्शकता आणि जबाबदारीचा मुद्दा पुढे करत आहे, तर विरोधक हा समाजकार्य आणि नागरी संघटनांच्या स्वातंत्र्यावर आघात असल्याचा आरोप करत आहेत.
