खड्ड्यांबाबत ठाणे पालिकेच्या अधिकार्‍यांना निलंबित केले मग मुंबईतल्या अधिकार्‍यांना कोण वाचवतोय ?

मच्छी मार्केट तोडल्याने ४०० कोळी बांधवांचे हालमुंबई/ देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत आता या मुंबईचा मुळ मालक असलेला कोळी बांधवच विस्थापित होत आहे.कारण भाईंदर ,बोरिवली,मालाड, मुलुंड,या गुजराती पट्ट्यातील शाकाहारी गुजराती मारवाडी लोकांना मासळीची अलार्जी आहे .त्यामुळे त्यांच्या दबावापोटी पालिका प्रशासन आता मच्छीमारांना हटविण्याच्या मागे लागले आहे .क्रॉफर्ड मार्केट येथील मच्छी मार्केट तोडल्यानंतर पालिकेने नोटीस न…

मुंबई प्रतिनिधी, ता.26 मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार व मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर, खासदार राहुल शेवाळे आणि महापालिका जी उत्तर विभाग सहायक आयुक्त किरण दिघावकर, डॉ. विरेंद्र मोहिते यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच महानगरपालिका जी उत्तर विभाग, सिटी बँक आणि जसलोक रुग्णालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘मिशन धारावी’ या मोफत कोरोना लसीकरण मोहिमेअंतर्गत डॉ. श्रद्धा कांबळे, डॉ. आशुतोष…

वैद्यकीय क्षेत्रात काम करून रुग्णांना नवसंजीवनी देणाऱ्या डॉक्टरांना साक्षात ईश्वर मानले जाते पण आजकाल हा ईश्वर राजकारणी आणि चंबळ मधील डाकू पेक्षाही भयंकर लुटारू बनला आहे.आणि या क्षेत्रात मिळणारा अफाट पैसा पाहून मोठ्या संख्येने बोगस डॉक्टर लोकांनी आपली दुकाने थाटली आहेत त्यामुळे या बोगस डॉक्टरांकडून उपचार घेतलेल्या अनेकांवर पापले प्राण गमावण्याची पाळी आली आहे.मात्र जे…

मुंबई-सुंदर मुंबई स्वच्छ – मुंबई हि योजना आतापर्यंत कागदावरच होती पण जी २० परिषदेला येणाऱ्या पाहुण्यांच्या समोर मुंबईचा बकल्पना उघड पडू नये म्हणून पालिकेने मुंबईच्या सुशोभीकरणाच्या मोहीम युद्धपातळीवर हाती घेतली आहे त्यासाठी संपूर्ण मुंबईत ५ हजार स्वच्छता दूत नेमले जाणार आलेत . सध्या :पालिकेच्या दैनंदिन कामकाजासोबतच मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्प हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपले दवाखाना योजना,…

बंडखोरी झाल्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( यांच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे >. मंत्रिमंडाळाचा विस्तार होताच मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठी राजकीय उलथापालथ होण्याची दाट शक्यता आहे. तशा हालचाली सुरु झाल्या आहेत. मुंबईतील प्रत्येक बंडखोर आमदाराला प्रत्येकी चार ते पाच माजी नगरसेवकांना शिंदे गटात आणण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आल्याची माहिती शिंदे…

दिल्ली/ महाविकास आघाडी सरकारला जे करता आले नाही ते अखेर नव्या सरकारने करून दाखवले.आणि ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेले सर्व कागदोपत्री पुरावे बाठीय आयोगाच्या मार्फत सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले ते सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारले आहे.आणि मागासवर्ग आयोगाला बाठिया आयोगाच्या शिफारशी वर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत त्यामुळे पालघर,नंदुरबार,आणि गडचिरोली हे जिल्हे वगळता सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना…