कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मनसेचे आमरण उपोषण.

gm§Jbr {Oëhm ~±H$ मुंबई/ राज्यातील वित्तीय संस्था या शेतकर्‍यांच्या हितासाठी असतात पण पश्‍चिम महाराष्ट्रात असलेल्या काही सहकारी बँका आणि जिल्हा बँका पुढार्‍यांच्या हातातील बाहुले बनल्या आहेत या बँकेमध्ये शेतकर्‍यांच्या कष्टाच्या आणि घामाच्या पैशावर चक्क पुढारी डला मारीत असल्याची चर्चा शेतकर्‍यांमध्ये आहे. सांगली जिल्हा बँकेने चक्क नेत्यांच्या कर्जाचे 110 कोटी व्याज माफ करण्याची तयारी चालवली आहे….

बिर्ला महाविद्यालयाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त राजभवन येथे पोस्टेज स्टॅम्पचे अनावरण महात्मा गांधींशी घनिष्ठ संबंध असलेल्या बिर्ला परिवाराने उद्योगाला दातृत्व व सामाजिक दायित्वाची जोड दिली. आपल्या शिक्षण संस्थांमधून बिर्ला समूहाने भारतीय संस्कृती व नितीमूल्ये जोपासल्यामुळे समूहाचे नाव आदराने घेतले जाते, असे गौरवोद्गार राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज येथे काढले. कल्याण येथील बिर्ला महाविद्यालयाच्या स्थापनेचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष…

मुंबई / एस टी कामगारांच्या संपावर तोडगा कडण्यासाठी जी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती त्या समितीने आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला असून शुक्रवारी या प्रकरणी न्यायालय निकाल देणार आहे .दरम्यान या अहवालात समितीने कोणको कोणत्या शिफारशी केल्या आहेत याबाबत सर्वांना उत्सुकता आहे.दुसरीकडे या संपाबाबत सरकार बोटचेपे धोरण स्वीकारीत असल्याने लोकांमध्ये सरकार बाबंत सुधा असंतोष आहे…

मुंबई – मी येत्या 6 तारखेला बारसूला जाणार आणि त्या ठिकाणी बोलणार, तुम्ही मला कोण अडवणारे? असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी आज विचारला. बारसूतल्या लोकांना मी भेटणार आणि त्यांच्याशी बोलणार असं सांगत उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचं आव्हान स्वीकारलं. मुंबईतल्या बीकेसीतली जागा ही बुलेट ट्रेनच्या घशात घातली असं ते म्हणाले. महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडणाऱ्यांचे…

मुंबई/ करोना काळात गरीब जनतेला सरकारी रुग्णालयात जाऊन उपचार घेण्याचा सल्ला देणारे मंत्री स्वतः मात्र खाजगी रुग्णालयात उपचार घेऊन सरकारी तिजोरीवर भर टाकीत होते सरकार मधील तब्बल 18 मंत्र्यांनी 1लाख 40 हजाराचे बिल केले आहे.करोना काळात लोकांची हलत खराब झाली होती एकतर काम धंदा गेला तर दुसरीकडे कोरोनावर उपचार घेणाऱ्यांना खाजगी रुग्णालये खिसा कापून शोषण…

योजनेतील जाचक अटी काढणार शासन निर्णय काढण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश मुंबई दि १२: नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना काही अटींमुळे ५० हजारापर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळत नाही याची दखल घेऊन लवकरच अशा पूर आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळले जाणार नाही याबाबतचा शासन निर्णय त्वरीत काढण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. याबाबत खासदार…