मुंबई/प्रवर्तन निदेशालयाच्या अनेक टीम्सनी गुरूवारी महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, तेलंगण, मध्यप्रदेश ,छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली या राज्यातील १५ ठिकाणी छापे टाकले. कथित भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीप्रकरणी हे छापे टाकण्यात आले, राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांचे नियमन करणाऱ्या नियामक चौकटीत फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप होता, त्यानतंर ही कारवाई झाली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या ईडी ने १५ जागी छापे टाकले, ज्यामध्ये अनेक राज्यांमध्ये असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या सात कॅम्पस आणि एफआयआर मध्ये, आरोपी म्हणून नामांकित काही खाजगी व्यक्तींचा समावेश आहे.
केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो अर्थात सीबीआय ने ३० जून रोजी ३६ जणांविरुद्ध दाखल केलेल्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी ईडीने सुरू केली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) माजी अध्यक्ष डी पी सिंग यांचा आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेल्यांमध्ये समावेश आहे. सिंग हे सध्या टाटा इन्स्टिट्युट ऑप सोशल स्टडीज (मुंबई) चे चान्सरलही आहेत. तसेच यामध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे (एनएमसी) सदस्यांचा देखील समावेश आहे.डीपी सिंह यांच्या व्यतिरिक्त, सीबीआयने छत्तीसगडमधील रायपूर येथील श्री रावतपुरा सरकार इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस अँड रिसर्च आणि त्याचे प्रमुख रविशंकर जी महाराज, राजस्थानमधील उदयपूर येथील गीतांजली विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार मयूर रावल आणि मध्य प्रदेशातील इंदूर येथील इंडेक्स मेडिकल कॉलेजचे अध्यक्ष सुरेश सिंग भदोरिया यांच्याही नावाचा त्यात उल्लेख केला आहे. भ्रष्टाचारामध्ये क्लासिफाइड माहितीचे अनधिकृत शेअर करणे याचा समावेश होता. उदाहरणार्थ – आगामी इन्स्पेक्शबद्दल माहिती देणे, कॉलेजला खोटी व्यवस्था करू देणे, त्यामध्ये घोस्ट (खोटी) फॅकल्टी, बनावट रुग्ण यांना प्रवेश देणं आणि प्रायव्हेट जागी संस्थांना अनुकूल उपचार मिळवून देण्यासाठी मोठी लाच देणे अशा कृत्यांचा समावेश होता. असं केल्यामुळे या महाविद्यालयांना त्यांच्या कामांना परवानगी मिळणे सुसह्य ठरत होते.सीबीआयच्या मते, नवी दिल्लीतील सरकारी अधिकाऱ्यांच्या एक गटाने (ज्यात आरोग्य मंत्रालय आणि एनएमसीशी थेट जोडलेले लोक होते) मेडिकल कॉलेजची तपासणी, मान्यता आणि रिन्यूअल प्रोसेसशी प्रक्रियेशी संबंधित गोपनीय फायलींमध्ये बेकायदेशीरपित्या प्रवेश प्रदान करण्यासाठी मदत केल्याचा आरोप आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संबंधित प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्ती आणि मध्यस्थांनी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या तपासणीबद्दल गोपनीय माहिती देण्याच्या बदल्यात सरकारी अधिकाऱ्यांना (मनपा अधिकाऱ्यांसह) लाच दिली असा आरोप एफआयआरमध्ये आहे” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितलं. ते पॅरामीटर्समध्ये फेरफार करू शकतील आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक अभ्यासक्रम चालवण्यास मान्यता मिळवू शकतील यासाठी हे (लाच) केल्याचेही त्याने नमूद केलं.
