केंद्रातील मोदी सरकारची आजवरची काही कामे भलेही वादग्रस्त असली तरी त्यांच्या सरकारने मागील सात वर्षात घेतलेले काही निर्णय निश्चितच समाजासाठी लाभदायी ठरलेत.मग तो जम्मू काश्मीर मधील कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय असो की ट्रीप ल तलकचा निर्णय असो!त्याचा निश्चितच देशातील जनतेला कुठेतरी फायदा होणार आहे. सरकारने असाच आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे आणि तो म्हणजे बाल विवाह कायद्यात सुधारणा करून मुलींचे लग्नाचे वय १८ वरून २१वर्ष करण्याचा! भारतीय संस्कृती आणि जुनाट रूढी परंपरा मध्ये स्त्रीवर अन्यायच झालाय. तिला चूल आणि मुल यात अडकवून ठेवण्यात आले होते.आणि सगळ्यात जर भयंकर काय असेल तर एखाद्या आठ नऊ वर्षाच्या कोवळ्या बालिकेचा बालविवाह तोही कुठल्या तरी वयस्कर माणसाबरोबर लावला जायचा त्यामुळे त्या बालिकेच्या आयुष्याची होळी व्हायची ज्याच्याशी त्याचे लग्न व्हायचे तो तिला कोवळ्या वयात कुस्करून टाकायचा.तिचे लैंगीक शोषण सुरू असतानाच पुढे दोनतीन वर्षात तिला मासिक धर्म सुरू झाला की तिच्यावर अकाली मातृत्व लादले जायचे.लहान वयात गर्भधारणा झाल्यास गर्भाशय कमजोर होऊन स्त्रीला पुढे वेग वेगळ्या व्याधींना तोंड द्यावे लागायचे .आणि लग्नाची टी बायको लहान वयातच शारीरिक दृष्ट्या कमजोर झाली की मग पुरुष पुन्हा कुठल्या तरी कोवळ्या मुलीला लग्न करून घरात आणायला मोकळा असे सगळे दुष्टचक्र सुरू होते.वास्तविक लग्न हा आयुष्यातला एक महत्वाचा टप्पा असतो त्यामुळे लग्नासाठी स्त्री असो की पुरुष त्यांची मानसिक आणि शारीरिक क्षमताही विचारात घेणे गरजेचे असते .खास करून स्त्रीच्या बाबतीत याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा कारण गर्भधारणेसाठी तिची शारीरिक क्षमता असणे गरजेचे असते कारण बाळंतपण आणि प्रसूती नंतर स्त्रीचा दुसरा जन्म होतो असे म्हणतात ते काही खोटे नाही .कारण नऊ महिन्याचा तो काळ स्त्रीसाठी एकप्रकारचे अग्निदिव्य असते.म्हणूनच लग्नाचे वय किमान २० वर्ष तरी असावे अशी मागणी केली जात होती ती अखेर सरकारने मान्य केली असून मुलीचे लग्नाचे वय यापुढे २१वर्ष इतके असावे असा सरकार कायदा करणार आहे. त्यासाठीचे एक विधेयक तयार करण्यात आले असून केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला मंजुरीही मिळाली आहे आता याच अधिवेशनात हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेतले जाईल. हे विधेयक जेंव्हा संसदेत मंजुरीसाठी येईल तेंव्हा विरोधकांनी त्याचे राजकारण करू नये.तर सामाजिक जबाबदारी समजून ते मंजूर करण्यास मदत करावी.आपल्याकडे सध्या स्त्रीला पुरुषाच्या बरोबरीने काम करण्याचा हक्क आहे महिलांचा विकास आणि सुरक्षेसाठी बेटी बचाव बेटी pdhao यासारखे महत्वकांक्षी अभियान चालवले जात आहे त्याचाच एक भाग म्हणून मुलीचे लग्नाचे वय २१करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे
Similar Posts
तर मागचे पान उघडू!अजित पवाराना त्यांचे घोटाळे बाहेर काढण्याचा भाजपचा इशारा
..पुणे/राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यातील जाहीर सभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना इशारा दिल्यानंतर आज अजित पवार यांनी या वक्तव्यावर प्रत्युत्तर दिलं आहे. “प्रत्येकाला पान चाळण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. तो अधिकार त्यांनी वापरावा. माझी भूमिका मांडताना ते त्यांची भूमिका मांडतील,” असं अजित पवार म्हणाले. दरम्यान, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या…
मंदाकिनी खडसे यांना १२ जानेवारी पर्यंत न्यायालयाचा दिलासा
मुंबई/ पुणे जमीन घोटाळ्या प्रकरणी माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे याना न्यायालयाने १२ जानेवारी पर्यंत अंतरिम दिलासा दिला आहे .त्यांचे वकील ॲड मोहन टेकावडे यांनी न्यायालयात उत्कृष्ट युक्तिवाद करताना मदकिनी खडसे कशा प्रकारे ई डी ला तपासात सहकार्य करीत आहेत ते सांगितले आतापर्यंत श्रीमती खडसे या १५ वेळा ई डी कार्यालयात तपासासाठी…
माता न तू वैरीनी!
जगाने आज विज्ञानाच्या जोरावर किती मोठी प्रगती केलीय हे समोर दिसत असतानाही भारतीय लोक मात्र अजूनही जुनाट आणि बुरसटलेल्या विकारांच्या चिखलात अडकलेले आहेत आणि त्यातून बाहेर येण्याची त्यांना अजिबात आवश्यकता वाटत नाही .म्हणूनच ते जुन्या रूढी परंपरांना चिकटून बसलेले आहेत.भारतात बेटी बचाव बेटी पढाव सरकारकडून राबवले जातेय आणि त्या अंतर्गत मुलगा आणि मुलगी यात फरक…
ताज्या बातम्या | महाराष्ट्र | मुंबई | राजकीयशिवसेनेच्या नंतर राष्ट्रवादी टार्गेट- पत्रा चाळ – पवारांशी नाळ?
मुंबई/ पत्रा चाळ घोटाळा प्रकरणात संजय राऊत याना फीट केल्यानंतर आता या प्रकरणात भाजपने पवारांना अडकवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे .त्यासाठी भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी गृहमंत्र्यांना पत्र लिहून पवारांच्या चौकशीची मागणी केली आहे.गोरेगावच्या पत्रचाल पुनर्विकास प्रकल्पात संजय राऊत हेच असल्याची माहिती इडी च्या अधिकाऱ्यांकडे आहे या प्रकल्पाच्या निमित्ताने इथे राहणाऱ्या रहिवाश्यांना फसवण्यात आले ….
राज्यातील गरजूंपर्यंत प्रबोधनातून शासकीय योजना ही पोहोचवाव्यात- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
कणेरी मठ येथील संत समावेश कार्यक्रमात उपस्थित प्रबोधनकारांना आवाहन देशी गायींना पालनपोषणासाठी प्रति दिन 50 रू. आणि राज्य मातेचा दर्जा दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचा विशेष सन्मान कोल्हापूर, (जिमाका) : राज्य शासनाने गोरगरीबांसाठी, महिलांसाठी तसेच जेष्ठांसाठी, शेतकरी, विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वकांक्षी योजनांमधून त्यांच्या स्वप्नांना बळ देण्याचे काम केले. अशा या योजना राज्यातील गरजूंपर्यंत पोहोचवण्याचे कार्य आपल्या प्रबोधनातून करावे असे आवाहन…
मयत सभासदाच्या बोगस कर्ज वाटपाबाबत सातारा जिल्हा बँकेत जामीन साठी धावपळ…
दहिवडी: दुष्काळी माण तालुक्यामध्ये शिक्षण संस्थेला देणगी प्रकरणी निधी अपहरणाचा काही वर्षांपूर्वी गुन्हा घडला होता. आता तर चक्क महाबळेश्वरवाडी विकास सेवा सोसायटीत मयत सभासदांच्या नावे बोगस कर्ज वाटप तक्रारीची दखल घेतली नाही. अखेर पावसाळी विधिमंडळ अधिवेशनात या प्रश्नाबाबत आवाज उठवल्यानंतर आता सातारा जिल्हा बँकेत संबंधितांच्या अटकपूर्व जामीन साठी धावपळ सुरू झाली आहे. हे प्रकरण बाहेर…
