देशावर इंग्रजांचे राज्य असताना त्यांनी स्थापन केलेल्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला (युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन- युपीएससी) नुकतीच 100 वर्षे पूर्ण झाली. देशाला प्रशासकीय नेतृत्व देण्याचे मोलाचे काम ही संस्था यशस्वीपणे करत आहे. शताब्दी निमित्त आयोगाच्या कामगिरीचा घेतलेला धावता आढावा.
केंद्र सरकार किंवा विविध राज्यांचे प्रशासन अत्यंत कणखरपणे चालवण्यासाठी शंभर वर्षांपूर्वी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची स्थापना झाली. भारतातील नागरी सेवा भरतीचा आधारस्तंभ म्हणून या संस्थेकडे पाहिले जाते. हा आयोग निर्माण झाल्यापासून आजतागायत गुणवत्तेच्या आधारावर उमेदवारांची निवड करण्यासाठी अत्यंत कठोर पद्धतीने लेखी व तोंडी परीक्षा घेते. त्यामध्ये उत्तीर्ण होणारे सक्षम उमेदवारच नागरी सेवा क्षेत्रामध्ये सामील होऊन देशाचे किंवा राज्यांचे प्रशासकीय नेतृत्व यशस्वीपणे करत आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या आयोगाच्या परीक्षा प्रक्रियेचे, त्यांच्या निवड निकषांचे प्रमाणीकरण केले असल्याने सर्व इच्छुक उमेदवारांना अत्यंत समान संधी देण्याचे महत्त्वाचे काम हा आयोग करतो. एवढेच नाही तर विविध शैक्षणिक पार्श्वभूमी असलेल्या प्रतिभावान व्यक्तींना आकर्षित करण्याचे काम या आयोगातर्फे वर्षानुवर्ष सुरू आहे.
या आयोगातर्फे निवड करण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या स्तरावरील परीक्षा घेतल्या जातात. दरवर्षी साधारणपणे 13 ते 14 लाख उमेदवार देशभरातून प्राथमिक परीक्षा देतात.त्यातील साधारणपणे केवळ 14 ते 15 हजार उमेदवार अंतिम परीक्षेसाठी उत्तीर्ण होतात आणि त्यातून साधारणपणे 1 हजार उमेदवार केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सेवेमध्ये निवडले जातात. साधारणपणे प्राथमिक परीक्षेतले यश 25 टक्क्यांच्या घरात आहे. त्यातील 15 टक्के उमेदवार अंतिम परीक्षेसाठी निवडले जातात. यावरून या परीक्षेतील काठिण्याची पातळी लक्षात येऊ शकते. तसेच सर्वसाधारण गट, ओबीसी, अनुसूचित जाती, जमाती, आर्थिक मागास अशा विविध समाज घटकांमधून अंतिम उमेदवार निवडले जातात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विविध घटकांसाठी वयोमर्यादा निश्चित केलेली असून 21 ते 37 वयोगटातील उमेदवार सेवेसाठी निवडले जातात. सैन्यात काम केलेल्या किंवा जम्मू-काश्मीरमधील व्यक्तींना जादा पाच वर्षाची सवलत मिळते. एकंदरीत ही सर्व प्रक्रिया खूप गुंतागुंतीची,किचकट स्वरूपाची आहे. त्यात कोणताही राजकीय किंवा बाह्य हस्तक्षेप होऊ न देता पारदर्शकपणे निवड करण्यात आयोग आजवर यशस्वी झालेला आहे. आजच्या घडीला केंद्र व विविध राज्ये यांच्यात साडेपाच हजार पेक्षा जास्त सनदी अधिकारी कार्यरत आहेत. तसेच दीड हजार अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत.
ब्रिटिशांच्या कारकिर्दीमध्ये एक ऑक्टोबर 1926 रोजी या केंद्रीय आयोगाची स्थापना झाली.नागरी सेवांच्या अधिकाऱ्यांची भरती,पदोन्नती आणि या संपूर्ण यंत्रणेला प्रशासनाला शिस्त लावण्याचे महत्त्वाचे काम हा आयोग करतो. त्यामुळे या आयोगाचा गेल्या 100 वर्षाचा प्रवास हा केवळ एक संस्थात्मक इतिहास नाही तर निःपक्षता, विश्वास व प्रशासनातील सचोटी यावर आढळ विश्वासाचा पुरावा म्हणून या आयोगाचा उल्लेख करावा लागेल. इंग्रजांच्या काळामध्ये 1919 मध्ये भारत सरकारचा कायदा तयार करण्यात आला होता व त्यावेळी या संस्थेची तरतूद करण्यात आली होती.1924 मध्ये त्यावेळच्या ली कमिशनने शिफारस केल्यानुसार केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. जगभरात जेथे जेथे लोकशाही संस्था अस्तित्वात असतील तेथे जनतेला कार्यक्षम नागरी सेवा सुरक्षितपणे देण्यासाठी व त्याच वेळेला कोणत्याही राजकीय किंवा वैयक्तिक प्रभावांपासून संरक्षण देऊन एक स्थिर व सुरक्षित प्रशासन देण्याचे काम या आयोगाने तब्बल 100 वर्षे यशस्वीपणे केले आहे. प्रारंभीच्या काळात इंग्लंड मधील सर रॉस बार्कर यांच्या नेतृत्वाखाली इंग्रजांच्या वसाहतवादी राजवटीत अशा प्रशासकीय नेतृत्वाचा प्रयोग काही मर्यादित अधिकारांसह करण्यात आला. त्यानंतर 1935 मध्ये याला संघराज्यात्मक स्वरूप देण्यात येऊन केंद्रीय लोकसेवा आयोग असे नाव देण्यात आले. 26 जानेवारी 1950 मध्ये संसदेने राज्यघटनेचा स्वीकार केल्यानंतर केंद्रीय लोकसेवा आयोग म्हणून त्यास मान्यता देण्यात आली. नागरी सेवांपासून अभियांत्रिकी, वन, वैद्यकीय व सांख्यिकी अशा विविध स्तरातील सेवांसाठी गुणवत्तापूर्ण परीक्षा घेऊन अधिकाऱ्यांची भरती करणारी ही प्रमुख संस्था बनलेली आहे.गेल्या 75 वर्षांमध्ये या आयोगाच्या कार्याची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रशासकीय सेवेसाठी सर्वोत्तम प्रतिभेचे उमेदवार निवडणे हा या आयोगाचा अधिकार आजही कायम आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यश किंवा अपयश हे केवळ गुणवत्तेवर अवलंबून असते याची खात्री सातत्याने आयोगातर्फे दिली जाते. या आयोगाने गेल्या 100 वर्षांमध्ये निर्माण केलेला विश्वास हा अपघाती नाही परंतु त्यांच्या संपूर्ण निवड प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता, मूल्यांकनातील नि:पक्षता आणि कोणत्याही गैरव्यवहाराविरुद्ध तडजोड न करता कार्य नेटाने पुढे चालवणे यासाठी संस्थात्मक कष्ट आयोगाने आजवर घेतलेले आहेत. देशातील सत्ताधारी राजकीय पक्षांचा होणारा हस्तक्षेप कटाक्षाने दूर ठेवणे किंवा सर्व प्रकारच्या बाह्य दबावांपासून निवड प्रक्रियेचे संपूर्ण संरक्षण करणे,त्यामध्ये गोपनीयता राखणे आणि यशस्वी होणारा प्रत्येक उमेदवार हा सर्वात सक्षम आहे किंवा कसे याची खात्री करणे हे आयोगाचे खऱ्या अर्थाने यश आहे. नि:पक्षता याचा अर्थ शहरी किंवा ग्रामीण विशेष अधिकार प्राप्त किंवा वंचित, इंग्रजीमध्ये अस्खलित पणे बोलता किंवा लिहिता येणारे, किंवा न येणारे, एवढेच नाही तर प्रत्येक प्रकारची पार्श्वभूमी असलेल्या सर्व उमेदवारांना समान संधी देणे हे आयोगाचे खऱ्या अर्थाने जागतिक पातळीवर नोंद घ्यावी असे कार्य आहे. मुळामध्ये एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे भारतामध्ये आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक असमानता आहे. त्यामुळे या परीक्षा देणाऱ्या सर्व उमेदवारांना समान सार्वत्रिक संधी देण्याचे महत्त्वाचे अभिमानास्पद काम आयोग करत आहे. कोणत्याही प्रकारची आसक्ती न बाळगता आपले कर्तव्य जसे केले पाहिजे तसे करत राहण्याचे व्रत हा आयोग प्रत्येक यशस्वी उमेदवाराला देत असतो. त्यामुळे जनहितासाठीच प्रशासकीय सेवा करण्याचे ब्रीदवाक्य प्रत्येक प्रशासकीय नेत्याचे असते.
दरवर्षी देशभरातून हजारो तरुण इच्छुक या आयोगाच्या माध्यमातून प्रशासकीय सेवा करण्यासाठी वर्षानुवर्षे पुढे येत असतात. ही प्रशासकीय सेवा ही समर्पण चिकाटी व राष्ट्रसेवा यांचे स्वप्न पूर्ण करणारी आहे.प्रारंभीच्या काही दशकांमध्ये केवळ उच्चभ्रू शहरांमधून या परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे होते परंतु हळूहळू देशभराच्या प्रत्येक जिल्ह्यातून तरुण पिढीला आकर्षित करणारी ही देशातील सर्वात मोठा केंद्रीय नागरी सेवा आयोग आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये देशभरातील अत्यंत दुर्गम आणि वंचित प्रदेशातील तरुणांना या प्रशासनामध्ये नेतृत्व करण्याची संधी आजवर लाभलेली आहे.एक प्रकारे प्रत्येक व्यक्तीमध्ये असलेली प्रतिभा कठोर परिश्रम घेण्याची इच्छा आणि वचनबद्धता या सर्वांसाठी प्रशासकीय नेतृत्वाची संधी देणारा हा आयोग आहे.
जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वात अत्याधुनिक स्पर्धात्मक परीक्षा नागरी सेवा परीक्षा आणि वर्षानुवर्षे उल्लेखनीय अचूकता आणि सातत्यपूर्णता सातत्यपूर्णतेने आयोजन करण्यामध्ये या आयोगाला मोठ्या प्रमाणावर यश लाभलेले आहे.आयोगाच्या प्राथमिक परीक्षेसाठी सुमारे दहा ते पंधरा लाख अर्जदार परीक्षा देतात त्यात उत्तीर्ण झालेल्या व्यक्तींना मुख्य परीक्षेसाठी 48 विषयांमधून निवड करण्याचा आणि त्याची उत्तरे इंग्रजीमध्ये किंवा भारतीय राज्यघटनेने मान्य केलेल्या 22 भाषांपैकी कोणत्याही भाषेत लिहिण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो.एवढेच नाही तर त्यानंतर बहु विषय उमेदवारांचे एकाच गुणवत्तेवर आधारित रँकिंगमध्ये मूल्यांकन करायचे आणि अखेरीस लेखी व तोंडी कठोर परीक्षा घेऊन त्यांची निवड करायची हे अत्यंत महत्त्वाचे काम आयोग यशस्वीपणे करत आहेत. आजच्या घडीला या आयोगाची प्राथमिक परीक्षा देशभरात अडीच हजार पेक्षा जास्त केंद्रांवर घेतली जाते. एवढेच नाही तर मुख्य परीक्षा सुद्धा देशभरातील हजारो केंद्रांवर प्रत्येक उमेदवाराने निवडलेल्या विविध विषयांची पत्र प्रश्नपत्रिका त्यांना उपलब्ध करून देणे हे मोठे गुंतागुंतीचे काम असते. ही आयोगातर्फे यशस्वीपणे पार पाडले जाते. गेल्या काही वर्षांमध्ये दिव्यांग उमेदवारांनाही या परीक्षांमध्ये संधी देत दिली जात असल्याने त्यांच्यासाठी विशेष व्यवस्था करावी लागते व त्यामध्येही आयोग निश्चितपणे आवश्यक ती यंत्रणा कार्यरत करते. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुख्य परीक्षेनंतर 48 विषयांमधील नामवंत तज्ञांकडून उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन ज्या भाषेत उत्तरे दिली जातात त्या भाषेतील प्रवीण तज्ञांकडूनच केले जाते.अगदी कोविड महामारीच्या काळातही अनेक अडचणींचा सामना करत एका निश्चित वेळेमध्ये हे सर्व काम पूर्ण करण्यात आलेले आहे. यामुळे आयोगाने आजवर सातत्याने कार्यक्षमता, समानतेने जटिलता व विविधता सिद्ध केलेली आहे. या संस्थेच्या यशामध्ये हजारो नायकांचा प्रमुख वाटा आहे. परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका तयार करणे तसेच त्याचे योग्य मूल्यांकन करणे अशी काम करणारी मंडळी ही खरोखरच मोठ्या सन्मानाला पात्र आहेत. यातील सर्व व्यक्ती शिक्षणतज्ञ तर आहेतच परंतु त्या प्रत्येकाची स्वतःच्या विषयांमध्ये प्रवीणता आहे. कोणत्याही प्रकारची ओळख किंवा प्रसिद्धी मिळवण्याची अपेक्षा न करता अशी शेकडो अधिकारी मंडळी आयोगाला समर्पणाने सेवा देत आहेत.
.
आज जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धा वाढत आहे आणि तंत्रज्ञानाची सातत्याने प्रगती होत आहे. त्यामुळे या आयोगासमोरील आव्हाने सुद्धा तेवढीच वाढत आहेत. सतत होणाऱ्या बदलांना सामोरे जात अद्ययावत राहण्याचा प्रयत्न हा आयोग गेली काही वर्षे करत आहे.कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून ऑनलाइन अर्ज स्वीकारणे व तसेच चेहरा ओळखण्याचे तंत्रज्ञान वापरून विशेष पोर्टलही आयोगाने सुरू केलेले आहे. अंतिम परीक्षेत यश न मिळवू शकणाऱ्या उमेदवारांनाही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे काम हा आयोग गेली काही वर्षे करत आहे. भारताच्या प्रशासकीय नोकरशाहीला योग्य आकार देण्याचे महत्त्वाचे काम हा आयोग गेली शंभर वर्षे यशस्वीपणे करत आहे. अर्थात आयोगाच्या कामामध्ये कोणतेही दोष नाहीत अशी स्थिती निश्चित नाही. लेखी परीक्षेचे स्वरूप काहीसे घोकंपट्टी करणाऱ्यांना लाभदायक ठरते असे लक्षात आले आहे. त्यामुळे अनेक वेळा गंभीर विचारसरणी आणि व्यावहारिक कौशल्यांपेक्षा अशा पद्धतीला प्राधान्य दिले जाते किंवा कसे याचा आयोगाने निश्चित विचार केला पाहिजे.उमेदवारांना सातत्याने चांगली कामगिरी करण्यासाठी तीव्र स्पर्धेला तोंड द्यावे लागते. त्याचा प्रतिकूल परिणाम त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होऊ शकतो. या गोष्टी लक्षात घेऊन आयोगाने पुढील काळामध्ये प्रत्येक उमेदवाराचे कौशल्य व्यक्तिमत्व मोजण्यासाठी मुलाखती व प्रकल्प मूल्यांकन यासारख्या व्यापक पद्धतींचा समावेश करावा अशी मागणी केली जात आहे. एवढेच नाही तर समाजातील कमी प्रतिनिधीत्व असलेल्या घटकांकडून अधिक प्रतीनिधित्व निश्चित करण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना आयोगाने राबवल्या पाहिजेत. जगभरातील प्रशासकीय सेवांचा व्यापक अभ्यास करून आधुनिक तंत्रज्ञानाची त्याला जोड देऊन अधिक सर्व समावेशक समग्र निवड प्रक्रिया निर्माण करणे हे आयोगासमोरचे मोठे आव्हान आहे. अत्यंत उत्तम उमेदवार निवड करूनही या सेवेतील अधिकाऱ्यांचे काही अवगुण समोर येतात. त्यात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी राजकीय नेत्यांची हुजरेगिरी करणे आणि भ्रष्टाचार यांचे मोठे प्राबल्य आहे. तसेच काही प्रसंगांमध्ये नीतिमत्तेचाही अभाव जाणवतो. मात्र त्यासाठी आयोगाला दोषी धरता येणार नाही. त्यामुळेच शताब्दी साजरी करणाऱ्या आयोगाने आजवर केलेल्या अतुलनीय, ऐतिहासिक कामगिरीसाठी मनापासून आभार, धन्यवाद व पुढील शताब्दीसाठी शुभेच्छा.
प्रा. नंदकुमार काकिर्डे)(लेखक अर्थ विषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)
