मुंबई – लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई विधानसभा चुनाव में करने के लिए महायुति ने प्रयास शुरू कर दिए हैं और सभी महिलाओं का समर्थन हासिल करने के लिए हर महीने 1500 रुपये देने के लिए लड़की बहन योजना शुरू की गई है लेकिन यह योजना शुरू होने से पहले ही कानूनी पचड़े में फंसने वाली है, क्योंकि इस योजना के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी है।
याचिका के माध्यम से यह तर्क दिया गया है कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के कारण राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ पड़ेगा।
लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बल घटकांतील महिलांना राज्य सरकार प्रति महिना १५०० रुपयांचा हप्ता देने वाले है.
साथ ही लड़का भाऊ योजना के जरिए बेरोजगार युवाओं को अपना कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी. इसके लिए 12वीं पास युवाओं को 6 हजार प्रति माह, डिप्लोमा धारकों को 8 हजार और डिग्री धारकों को 12 हजार प्रति माह भत्ता दिया जाएगा. जब महाराष्ट्र सरकार पहले से ही संकट में है, तो अदालत में एक याचिका दायर की गई है जिसमें इस योजना को बंद करने की मांग की गई है क्योंकि ऐसी महंगी योजनाओं के कारण राज्य पर वित्तीय बोझ पड़ेगा।
