नवी दिल्ली: नेटफ्लिक्स आणि यूट्यूबसारख्या प्लॅटफॉर्मवर असलेल्या अश्लील कंटेटवरुन आता सर्वोच्च न्यायालय कठोर भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहेत. अश्लील सामग्री पाहण्यासाठी आधार कार्ड गरजेचं असायला हवं, अशी शिफारस न्यायाधीशांनी केली आहे. यामुळे अल्पवयीन मुलांना चुकीच्या कंटेटपासून दूर ठेवता येईल, असं न्यायालयाला वाटतं. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या घटनापीठानं ही शिफारस केली आहे
प्रेक्षकांना केवळ इशारा देणं पुरेसं नाही. जोपर्यंत प्रेक्षक सूचना वाचतात, तोपर्यंत तो कार्यक्रम सुरु झालेला असतो. त्यामुळे वय पडताळणीसाठी आधारचा वापर एक चांगला पर्याय असू शकतो, असं मत सूर्यकांत यांच्या घटनापीठानं व्यक्त केलं. कॉमेडियन आणि पॉडकास्टर यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरु होती. त्यात समय रैना आणि रणवीर अल्लाहबादिया यांच्या नावांचा समावेश आहे. न्यायालयानं दिव्यांगांच्या अपमानाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ मनमानी करणं असा होत नाही. यासाठी एखाद्या नियमन संस्थेची आवश्यकता असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं.ऑनलाईन कंटेटमधील अश्लिलतेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी या मुद्द्यावर महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. ‘पुस्तकं आणि चित्रांमधील अश्लीलता वेगळी गोष्ट आहे. त्यांचा लिलाव होतो. त्यावर निर्बंध लादले जाऊ शकतात. पण मोबाईलमधील परिस्थिती वेगळी आहे. तुम्ही मोबाईल ऑन करता आणि कंटेट समोर येतो. अनेकदा मनात इच्छा नसतानाही चुकीच्या गोष्टी दिसतात. अशा परिस्थितीत काय करायला हवं,’ असा सवाल त्यांनी विचारला.यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी त्यांचं मत मांडलं. ‘कार्यक्रम सुरु होण्याआधी अश्लील कंटेटबद्दल इशारा दिला जातो. त्याची माहिती दिली जाते. पण ती माहिती, तो इशारा अवघ्या काही सेकंदांसाठी दाखवला जातो. त्यानंतर कार्यक्रम सुरु होतो. त्यामुले आधार कार्ड मागणं योग्य असू शकेल. त्यामुळे प्रेक्षकाच्या वयाची माहिती समजेल. हे सगळं प्रायोगिक पातळीवर सुरु करता येईल,’ असं सरन्यायाधीश म्हणाले. हा केवळ सल्ला असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.सगळ्याच्या नियमनासाठी एक स्वतंत्र संस्था असायला हवी, असं मत न्यायालयानं मांडलं. सेल्फ स्टाईल संस्था पुरेशा नाहीत. परिस्थिती सांभाळण्यासाठी, हाताळण्यासाठी बाह्य प्रभाव नसलेली संस्था गरजेची असल्याचं सरन्यायाधीश म्हणाले. सगळ्याला सर्रास परवानगी दिली तर काय परिस्थिती निर्माण होईल? समाजात संतुलन गरजेचं आहे, असा विचार सरन्यायाधीशांनी मांडला.
