मुंबई: मुंबई जिल्हा सहकारी बँक आणि मुंबई हाऊसिंग फेडरेशनच्या आगामी निवडणुकीच्या अनुषंगाने सहकार क्षेत्रातील बेरोजगार, सेवा सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, अध्यक्ष व कार्यकर्त्यांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक नुकतीच पार पडली. गुरुवारी १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी दुपारी ३ वाजता मुंबई बँकेच्या फोर्ट (मुंबई) येथील कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत संस्थेसमोर उभ्या ठाकलेल्या विविध समस्यांवर सविस्तर मंथन करण्यात आले.
या बैठकीला मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण भाऊ दरेकर, संचालक नंदकुमार काटकर, संचालक जिजाबा पवार, बृहन्मुंबई बेरोजगारचे अध्यक्ष जयंत शिरीष कर, मुंबई पूर्वचे विजय केदारे, प्रकाश मिस्त्री पश्चिम उपनगरचे गंगाधर शेळके यांच्यासह सहकार क्षेत्रातील अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीतील प्रमुख मुद्दे व आक्रमक चर्चा यावर अध्यक्ष चंद्रशेखर अशोक कानडे यांनी भर सभेमध्ये आक्रमकपणे सवाल उपस्थित केले
महापालिका व कंपन्यांचे कामे देण्याचे धोरण: मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात वार्ड स्तरावर बेरोजगार व सेवा सहकारी संस्थांना डावलून खाजगी कंपन्यांना कामे दिली जात असल्याचा मुद्दा बैठकीत प्रामुख्याने मांडण्यात आला.
मुंबई महानगरपालिका घनकचरा विभागात कंत्राटी व मोटर लोडिंगची कामे: प्रत्येक वार्डात दोनशे ते अडीचशे पर्मनंट बीएमसी कर्मचारी असताना मोटर लोडिंगची कामे खाजगी कंपन्यांना देण्यात आली आहेत. यामुळे आगामी काळात बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थांची कामे मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.
शाळा आणि रुग्णालयातील कामे: महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांची कामे प्रसिद्ध आमदार मुंबईतील यांच्या कंपनीला दिली जातात, तर २२ प्रमुख रुग्णालयांची कामेही खाजगी कंपन्यांना दिली जात असून यामध्ये ५ टक्के सर्व्हिस चार्जचा घोळ असल्याचे समोर आले.
जीआर (GR) आणि स्थायी समिती मंजुरीचा प्रश्नवर गेली १० वर्षे संस्था झगडत असून, जीआरचा ‘सीआर’ (स्थायी समितीची मंजुरी) अजूनही झालेला नाही. भाजप व मित्रपक्षांचे सरकार असतानाही प्रशासकीय मंजुरी मिळण्यास होत असलेल्या विलंबाबद्दल यावेळी तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
इतर विभागांत हद्दपारीचा मुद्दा: केवळ ‘एसडब्ल्यू’ विभाग वगळता पीडब्ल्यूडी, एसआरए, म्हाडा व इतर सरकारी राखीव विभागांमध्ये बेरोजगार संस्थांना कामे मिळत नाहीत. तसेच बचत गटांना २० टक्के राखीव कोटा दिल, तर बेरोजगार संस्थांना काय उरणार, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.
फेडरेशनची निष्क्रियता: बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थांना केवळ निवडणुकीपुरतेच आठवले जाते, त्यामुळे फेडरेशनची बैठक किमान दर दोन महिन्यांनी झाली पाहिजे, असा परखड मुद्दा संचालकांनी मांडला.
बैठकीच्या शेवटी महात्मा फुले सेवा सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष चंद्रशेखर अशोक कानडे यांनी भर सभेमध्ये वरील सर्व प्रश्न अत्यंत आक्रमकपणे उपस्थित करत संस्थांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आणला. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रश्नांवर ठोस मार्ग काढण्याची मागणी उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
