मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) मालकीच्या आणि भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भूखंडांवर दिवसेंदिवस व्यावसायिक स्पोर्ट्स टर्फची संख्या झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. क्रिकेट, फुटबॉल आणि इतर खेळांसाठी तयार करण्यात आलेल्या या टर्फवर होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या उलाढालीस आळा घालण्यासाठी आणि त्यांच्या नियमनासाठी बीएमसीने प्रथमच एक सर्वसमावेशक धोरण तयार केले आहे.
काय आहे नवीन धोरणाचा उद्देश?
महापालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आले होते की, पालिकेच्या अनेक भूखंडांवर कोणतीही पूर्वपरवाना किंवा ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) न घेताच व्यावसायिक स्वरूपाचे टर्फ चालवले जात आहेत. हे ऑपरेटर ऑनलाइन आणि ऑफलाइन माध्यमातून नागरिकांकडून तासाभराच्या हिशोबाने भरमसाठ बुकिंग शुल्क आकारतात. यातून भाडेपट्टाधारक, भोगवटादार किंवा तृतीय-पक्ष (थर्ड पार्टी) ऑपरेटर मोठी कमाई करत आहेत; परंतु या व्यावसायिक वापरातून महापालिकेच्या तिजोरीत मात्र एक रुपयाही जमा होत नव्हता. या आर्थिक गळतीला आळा घालण्यासाठी आणि खेळाच्या मैदानांचे योग्य नियमन करण्यासाठी हे धोरण आणण्यात आले आहे.
वार्षिक ‘टर्फ लायसन्स फी’ आणि अटी
नव्या धोरणानुसार, टर्फ चालवण्यासाठी आता महापालिकेची अधिकृत परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे. या टर्फच्या क्षेत्रफळानुसार लागू असणाऱ्या ‘रेडी रेकनर’ दराच्या १ टक्के इतकी रक्कम वार्षिक ‘टर्फ लायसन्स फी’ म्हणून आकारण्यात येणार आहे. ही परवानगी देताना मूळ भाडेपट्ट्यातील अटी व शर्ती, विकास आराखडा आणि ‘डीसीपीआर २०३४’ (DCPR 2034) मधील तरतुदींची काटेकोरपणे पडताळणी केली जाईल.
या धोरणामुळे मुंबईतील विनापरवाना आणि नियमबाह्य स्पोर्ट्स टर्फना मोठा लगाम बसेल. तसेच, पालिकेच्या मालकीच्या जमिनींचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांकडून महापालिकेला हक्काचा महसूल मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास पालिका प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे.
