मुंबई – जुनी पेन्शन योजना लागू करावी आणि इतर मागण्यांसाठी १९ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सुरु केलेला संप आज सरकार बरोबर झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर मागे घेण्यात आला
राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि इतर अधिकाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करत गेल्या सात दिवसांपासून संप पुकारला होता. तो मागे घेत असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. संपकऱ्यांची प्रमुख मागणी असलेली जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचं संप समन्वय समितीकडून सांगण्यात आलं आहे.
अवकाळीमुळे जी कामं प्रलंबित आहेत ती पूर्ण करण्यासाठी प्राधान्यानं काम करणार असल्याचं समन्वय समितीने सांगितलं आहे. त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांनी उद्यापासून कामावर हजर रहावं असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
सर्व सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी गेल्या सात दिवसांपासून संप सुरू होता. आता संपकरी आणि सरकारमध्ये यशस्वी तोडगा निघाल्याचं समजतं. संपकऱ्यांच्या या मागणीसाठी राज्य सरकारने एक अभ्यास समिती स्थापन केली असून येत्या तीन महिन्यात त्याचा अहवाल देण्यात येणार आहे.
पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सकारात्मक आहेत असं समन्वय समितीकडून सांगण्यात येतंय. राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचं आश्वासन राज्य सरकारने दिलं असल्याचं समन्वय समितीकडून सांगण्यात आलं आहे.
समन्वय समितीचे आमंत्रक विश्वास काटकर यांनी जाहीर केलं. आमच्या मूळ मागणी जुनी पेन्शन योजना लागू करा ही होती, त्यावर सरकार सकारात्मक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे उद्यापासून कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर रहावं असं आवाहन त्यांनी केलं.
गेल्या सात दिवसांपासून राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप सुरू केला होता. या संपामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी प्रशासकीय कामं खोळंबली आहेत. यामध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असल्याने त्याचा परिणाम रुग्ण तपासणीवर होत होता. तर दुसरीकडे राज्यात अवकाळी पावसामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे, पण सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या हत्यारामुळे नुकसानीचे पंचनामे होत नव्हते. आता संप मिटल्याने प्रलंबित कामं पूर्ण होतील अशी आशा व्यक्त केली जात आहे
