आ. दरेकर विधानपरिषदेत आक्रमक
मुंबई -: दहिसर पूर्व येथे शनिवारी मध्यरात्री बॅनर लावल्याच्या रागावरून भाजपा कार्यकर्ते बिभीषण वारे यांच्यावर ५५ हल्लेखोरांनी हल्ला केल्याची घटना घडली होती. या घटनेचे पडसाद आज विधानपरिषदेत उमटले. भाजपा विधानपरिषद गटनेते आमदार प्विण दरेकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेत बिभीषण वारे यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या ५५ हल्लेखोरांना अटक करून मोक्कांतर्गत कारवाई करावी. त्याचबरोबर पोलीस ठाण्याचे डीसीपी आणि शताब्दी रुग्णालयाचे अधिष्ठाता (डीन) यांनाही तात्काळ निलंबित करावे, अशी जोरदार मागणी केली. यावर मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सकारात्मक उत्तर देत उद्या मंगळवारी याबाबत निवेदन सादर करणार असल्याचे म्हटले.
विधानपरिषदेत बोलताना आ. दरेकर म्हणाले की, बिभीषण वारे नावाचा भाजपाचा कार्यकर्ता आहे. ज्याने काही दिवसांपूर्वी भाजपात प्रवेश केला होता. त्याचबरोबर नवनाथ नवाडकर आणि इतर कार्यकर्ते भाजपात प्रवेश करणार होते. प्रवेशाचा बॅनर लागला आणि बिभीषणवर राजकीय सूड भावनेने डोक्यावर १९ वार झाले. या प्रकरणाची पोलीस ठाण्यात तक्रार घेतली जात नव्हती. मी पोलीस ठाण्यात गेलो उद्या अधिवेशनात हा विषय उपस्थित करणार असल्याचे सांगितले. माझ्याकडे बिभीषण वारे याच्यावर ज्या ५५ जणांनी तलवारी, सळ्यांनी हल्ला केला त्यांचे सीसीटीव्ही फुटेज आहे. मी ते सीसीटीव्ही फुटेज डीसीपी यांना पाठवले. तेव्हा डीसीपी म्हणाले या फुटेजची सत्यता पडताळून घेतो. त्यामुळे राज्यात हे काय सुरु आहे? असा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे दरेकर म्हणाले.
दरेकर पुढे म्हणाले की, रक्तबंबाळ अवस्थेत मध्यरात्री बिभीषण वारे शताब्दी रुग्णालयात गेला. मात्र त्याला ऍडमिट करून घेतले नाही. किरकोळ जखम असल्याचे उत्तर तेथील मेडिकल ऑफिसरने दिले. या सर्वांवर कुणाचा दबाव होता? ही राजकारणाची पद्धत आहे का? असा सवाल करत या प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी व्हायला हवी अशी मागणी दरेकर यांनी केली. तसेच पोलीस ठाण्यातील सिनियर डीसीपी यांच्यासह शताब्दी रुग्णालयातील मेडिकल ऑफिसर आणि अधिष्ठाता यांचे तात्काळ निलंबन करण्यात यावे. जे ५५ हल्लेखोर सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसत आहेत त्या सर्वांची पार्श्वभूमी क्रिमिनल आहे. त्या ५५ हल्लेखोरांनाही अटक करून मोक्कांतर्गत कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणीही आ. दरेकर यांनी सभागृहात केली.
यावर बोलताना मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, हे रयतेचे राज्य आहे. यांसदर्भात त्वरित गृहविभाग चौकशी आदेश काढेल. चौकशीत जो अहवाल प्राप्त होईल त्याचे विधानपरिषदेत निवेदन केले जाईल. निवेदन करताना चौकशीत दोषी असतील त्यांच्यावर नियमानुसार आवश्यक ती विभागीय चौकशी किंवा निलंबनाची कारवाई असेल, नोकरीतून मुक्त करण्याची कारवाई सरकार करेल. तसेच आवश्यक असतानाही ३०७ चे कलम लावले नसेल तर त्याही कर्मचाऱ्याला शिक्षा दिली जाईल.
