दिल्ली – याच वर्षी होणाऱ्या ९ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांवर लक्ष ठेवून पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या भाजप सरकारने फारशी करवाढ नसलेला दिलासादायक अर्थसंकल्प सादर केला आहे. आयकराची उत्पन्न मर्यादा ७ लाखांपर्यंत केल्याने नोकरारवर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच टॅक्स स्लॅबमधे निर्मलाताईंनी मोठा बदल केलेला नाही
कोणतीही कर वजावटीच्या सवलतीशिवाय असलेली नवी कर प्रणाली आणण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट वक्तव्य अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केले. आज लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी नव्या कर प्रणालीसह इतर सर्व मुद्यांवर भाष्य केले. या अर्थसंकल्पात खर्च आणि उत्पन्नात ताळमेळ बसवण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले.
आमचे सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीत समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत असून यासोबतच कर नियम सुलभ करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. यासोबतच एमएसएमई क्षेत्राला मोठी कर्जे देऊन आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे निर्मला सीतारमण यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात जुनी कर प्रणाली पर्यायी ठेवताना नवी कर प्रणाली लागू केल्याची घोषणा अर्थसंकल्पीय भाषणात करण्यात आली. निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, कोणत्याही कर सवलतीशिवाय असलेली नवीन कर प्रणाली लागू करण्याचा प्रयत्न सरकारचा असल्याचे निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले.
टॅक्स स्लॅबमध्ये करण्यात आलेल्या बदलाचा फायदा मध्यमवर्गाला होणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. सरकार वेगवेगळ्या क्षेत्रात डिजीटल अर्थव्यवस्था सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहे. सरकारने यावेळी प्रथमच दुहेरी आकड्यांमध्ये भांडवली खर्चाची तरतूद केली आहे. 10 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली गुंतवणुकीच्या माध्यमातून देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देण्याचे सरकारचे प्राधान्य आहे. रोजगार वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे आणि त्याचवेळी त्याला गती देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
महिलांच्या सक्षमीकरणावर भर देण्यात आला असून देशाच्या प्रगतीत त्यांचा सहभाग अधिक वाढवला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. औद्योगिक विकासासाठी सरकारही जोरदार प्रयत्न करत असून औद्योगिक क्रांती ४. ०च्या माध्यमातून लोकांना प्रशिक्षित करून कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यात येणार
अर्थसंकल्पात पर्यटन क्षेत्रासाठी तरुणांना प्रशिक्षण देण्यावर भर देण्यात येत असून पर्यटन उद्योगासाठी अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद अत्यंत तर्कसंगत असल्याचा दावा निर्मला सीतारमण यांनी केला.
