मुंबई -पालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या हिरव्यागार कुरणावर चरणाऱ्या भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे आता दिवस भरले म्हणायला काही हरकत नाही कारण भ्रष्टाचार प्रकरणी पालिकेच्या तब्बल १३४ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे त्यातील ५५ जणांना बडतर्फ तर ५३ जणांना निलंबित करण्यात आले आहे शिवाय २०० अधिकारी तपस यंत्रणांच्या रडारवर आहेत
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दाखल असलेल्या१२४ प्रकरणात २०० कर्मचारी समाविष्ट आहेत. या १४२ पैकी१०५ प्रकरणांमध्ये खटला दाखल करण्याची ‘अभियोग पूर्व मंजुरी’ महानगरपालिका प्रशासनाने दिली आहे. उर्वरित ३७ पैकी 30 प्रकरणे अद्याप लाचलुचपत खात्याच्याच स्तरावर तपासाधीन आहेत. त्यामुळे त्यांनी महानगरपालिका प्रशासनाकडे अद्याप मंजुरीच मागितलेली नाही. ही प्रकरणे मंजुरीसाठी आल्यास त्याविषयी योग्य ती कार्यवाही महानगरपालिका प्रशासनाकडून निश्चितच व तात्काळ केली जाईल. उर्वरित ७ प्रकरणांपैकी ४ प्रकरणांमध्ये मंजुरी बाबतचा निर्णय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास कळविण्यात आला आहे. अन्य 3 प्रकरणांमध्ये मंजुरीची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असल्याचे पालिकेने ने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून महानगरपालिकेच्या कर्मचा-यांविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्याच्या कलम १७ (अ) अंतर्गत ३९५ तक्रारी प्राप्त झाल्या. या तक्रारी प्रामुख्याने कर्मचा-यांनी कार्यालयीन कर्तव्ये पार पाडण्यासंबधी भ्रष्टाचार अथवा कामात झालेला कथित भ्रष्टाचार इत्यादींबाबत आहेत. रस्त्यावरील खड्डे, कचरा उचलण्यात होणारी कुचराई, दुर्लक्षित कचरा, पदपथांची दुर्दशा, पाणीटंचाई, कीटकनाशक फवारणीमधील कुचराई, सार्वजनिक आरोग्य कामांमधील गैरव्यवस्था अशा स्वरुपाच्या या तक्रारी आहेत.
याचाच अर्थ ही प्रकरणे ‘अभियोग पूर्व मंजूरी’ प्रकारातील नसतात. महानगरपालिकेतील विविध कार्यालयांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, यासाठी या लेखी तक्रारी अग्रेषित केलेल्या असतात. अशा प्रकारच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी महानगरपालिकेची स्वतःची विहित कार्यपद्धती आहे. अशा तक्रारींची पडताळणी करुन संबंधित खातेप्रमुख त्याचा अहवाल सक्षम अधिका-यांना सादर करतात. त्यानुसार संबधीत कर्मचाऱ्य़ांवर कारवाई केली जाते
