मुंबई/पालिका कार्यालयांमध्ये नागरी सुविधांच्या प्रश्नांसाठी लोकांची नेहमीच येत असते. अशावेळी तिथल्या कर्मचाऱ्यांना काम करण्यासाठी, तसेच लोकांच्या नागरिक सुविधांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रशस्त जागा असणे आवश्यक आहे. परंतु पालिकेकडून काही कार्यालयांचे मनमानी स्थलांतर सुरू असल्याने कर्मचारी,लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी ही नाराजी व्यक्त केली आहे .पालिकेच्या ई विभाग कार्यालयाच्या मनमानी स्थलांतरालाही आता विरोध होऊ लागला आहे.
सध्याची इ विभागाची इमारत सी टू बी या धोकादायक इमारत श्रेणीमध्ये येते. या इमारतीची सौरचनात्मक दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. परंतु पालिकेकडे निधी उपलब्ध नसल्याने या इमारतीची दुरुस्ती करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत विभागातील कार्यालय तात्पुरत्या स्वरूपात घोडपदेव येथील नव्या इमारतीमध्ये स्थलांतरित करण्यात येत आहे .या नव्या इमारतीमधील उपलब्ध असलेली जागा खूपच छोटी असून ,अधिकारी कर्मचाऱ्यांना कामकाज करणे खूपच जिगरीचे होणार आहे. यामुळे नागरिकांच्या सुविधेवर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. सध्याच्या इ विभाग इमारतीचे निष्कासन करून त्या ठिकाणी 22 मजली व्यावसायिक इमारत बांधून त्यामध्ये इ विभागाच्या कार्यालयाकरिता काही मधले आरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत. मात्र याबाबतची कोणतीही माहिती स्थानिक लोकप्रतिनिधीना देण्यात आलेली नसल्यामुळे, शिवसेनेचे उपनेते आणि आमदार मनोज जामसुतकर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे .याप्रकरणी पालिका आयुक्तांना एक निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे पालिकेकडून आरक्षित मोकळ्या जागा अथवा इमारती राजकीय दबावापोटी विविध योजनांद्वारे विकासक राजकीय व्यक्तींना हस्तांतरित केल्याने, मुंबईकरांना आरक्षित जागा व इमारतीचा कोणताही वापर करून घेता येत नाही. सध्या पालिका अधिकारी कर्मचाऱ्यांची कार्यालय विकासाच्या ताब्यात देऊन अधिकारी कर्मचाऱ्यांना काम करण्यास बैठक व्यवस्थेची कमतरता करून, संपूर्ण प्रशासन व्यवस्थाच मोडीत निघत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून याप्रकरणी चर्चेसाठी बैठक आयोजित करावी अशी मागणी आमदार मनोज जामसुदकर यांनी केली आहे.
