मुंबई/महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षणात हिंदीच्या सक्तीला मनसेने विरोध केल्यानंतर ,आता इतरही पक्ष हिंदीच्या विरोधात उभे राहिले आहेत. शरद पवार यांनीही लहान विद्यार्थ्यांवर तिसऱ्या भाषेची सक्ती नको अशी मागणी केली आहे. तर यावर मार्ग काढण्यासाठी शिक्षण मंत्री दादा भुसे लवकरच मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांची भेट घेणार आहेत.
राज्याचे नवे शैक्षणिक वर्ष गेल्या आठवडचात दि.१६ जूनपासून सुरु झाले. मुख्यमंत्र्यांपासून (CM) शिक्षण विभागाच्या अधिकान्यांपर्यंत सर्वांनी शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्याथ्यांचे उत्साहात स्वागत केले. विद्याथ्यांचा शाळा प्रवेशोत्सव सुरू असताना शिक्षण विभागात शुद्धिपत्रक काढण्याचे काम सुरू होते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे त्रिभाषा सूत्र महाराष्ट्र सरकारने स्वीकारले आहे. त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने एप्रिल महिन्यात पहिलीपासून हिंदी भाषा विषय ‘अनिवार्य’ करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता, याला कडाडून विरोध झाल्यानंतर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना या निर्णयाला स्थगिती द्यावी लागली. जून महिन्यात राज्यभरातील शाळा सुरू होण्याच्या तोंडावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हिंदी सक्ती मागे घेणारा आदेश सरकार कधी काढणार? अशी विचारणा केली होती. मात्र, सरकारने हा आदेश काढण्याऐवजी नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या तोंडावर शुद्धिपत्रक काढले. एक पानाचे शुद्धिपत्रक नीट वाचले तर सरकारने मागच्या दाराने हिंदी सक्ती केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.राजकारणी, साहित्यिक, काही कलावंत, शिक्षणतज्ज्ञ, पालकांनी पहिलीपासून हिंदी सक्तीला विरोध केला आहे. या विरोधात राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. तरीही सरकार आपल्या निर्णयापासून मागे हटायला तयार नाही. याचा अर्थ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर दिल्लीतून दबाव असणार! फडणवीस यांचे बॉस दिल्लीत बसले आहेत. हिंदी सक्ती मागे घेऊन फडणवीस आपल्या बॉसना दुखावण्याची शक्यता नाही. मंत्री भुसे यांच्या हातातही हा निर्णय नाही. त्यामुळे मराठीजनांनी हिंदी सक्तीला विरोध करताना अशी सक्ती का? आणि कशासाठी? हे समजून घेतले पाहिजे. या प्रश्नांची उत्तरे भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून मिळण्याची अपेक्षा नाही. त्यांना इच्छा नसतानाही केंद्राच्या धोरणाचे समर्थन करावेच लागत असणार, पण हे समर्थन करताना आपण मराठी भाषा, संस्कृती धोक्यात आणतोय याची त्यांना जाणीव नाही. मुळात चिमुकल्यांनी पहिलीपासून तृतीय भाषा म्हणून कोणती भाषा शिकायची? हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही.राज्य सरकारला नाही. केंद्राच्या शैक्षणिक धोरणात तृतीय भाषा म्हणून कोणतीही भारतीय भाषा निवडता बेईल, असा स्पष्ट उल्लेख आहे, त्यामुळे अमूक एक भाषाच तिसरी भाषा म्हणून शिका, अशी सक्ती करता येणार नसल्याचे शहाणपण उशिरा का होईना, पण शालेय शिक्षण विभागाला सुचले आणि शुद्धिपत्रक निघाले. या शुद्धिपत्रकात हिंदी व्यतिरिक्त तृतीय भाषा म्हणून अन्य भाषा शिकायची असेल तर त्या इयत्तेतील विद्यार्थी संख्या किमान २० इतकी असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.दरम्यान पहिली ते तिसरीतल्या विद्यार्थ्यांवर तिसऱ्या भाषेचे ओझे नको असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे हिंदीचा वाढता विरोध लक्षात घेता ,सरकार आता दोन पावले मागे आले असून, राज ठाकरेंची समजूत काढण्यासाठी शिक्षणमंत्री दादा भुसे लवकरच राज ठाकरेनं भेटणार आहेत.त्यांनी भेटीची वेळ मागितली आहे.त्यामुळे या भेटीकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
