मुंबई /मुंबईत शिरलेल्या मराठा आंदोलकांनी ५ दिवस सरकार आणि मुंबईकरांना वेठीस धरल्यानंतर, त्यांच्या दबावापुढे सरकार नमले. आणि जरंगेच्या बहुतेक मागण्या मान्य केल्या .त्यानुसार प्रलंबित जातपडताळणीला मान्यता देण्यात आली आहे.हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी एकामहिन्याची मुदत, मराठा आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत आणि सरकारी नोकरी, आंदोलकांवरील केसेस मागे घेणार, आणि सर्वात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या मराठा कुणबी एकच आहेत या बाबतचा निर्णय पुढील२ महिन्यात घेणार. या मागण्या सरकारने मान्य केल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आलं
मराठा समाजाला आोबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील मुंबईतल्या आझाद मैदानावर बसले आहेत. त्यांच्या आमरण उपोषणाचा आजचा पाचवा दिवस आहे. ‘आरक्षण मिळत नाही आणि मागण्या मान्य होत नाही, तोपर्यंत मुंबई सोडणार नाही’ असा निर्धार मनोज जरांगे यांनी घेतला आहे. अशामध्ये मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सरकारने तयार केलेला मसुदा जरांगे पाटील यांना दाखवला.मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. ‘आपण लढाई जिंकलो आहोत. काही मागण्यांबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय होईल’, असा विश्वास सरकारने दिल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. मराठा आंदोलकांचा विजय झाल्याचं जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे. ‘जीआर निघाल्यावर एका तासात मुंबई सोडतो’, असंही त्यांनी सांगितलं आहे. त्यावर सरकारनेही ‘एका तासात आम्ही जीआर काढतो’, असं म्हटलं आहे.
मनोज जरांगे यांची पहिली मागणी ही हैदराबाद गॅझिटियरनुसार अंमलबजावणी करण्याबाबत होती. राज्य सरकराने ही मागणी मान्य केली आहे. सातारा गॅझिटियरनुसार अंमलबजावणी करण्यास थोडा वेळ लागणार आहे. पण ते लागू करण्याबाबत छत्रपती घराण्याचे वंशज मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी ग्वाही दिली आहे. तसेच मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबतही सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत येऊन आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांना सत्तेतील वजनदार मराठा नेत्यांचा सक्रिय पाठिंबा होता त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावरील दबाव वाढला होता.सरकार मध्ये मित्र पक्षांचा दबाव, तर रस्त्यावर मराठा जमाव.यामुळे मुख्यमंत्र्यांची कोंडी झाली होती.म्हणूनच काल परवापर्यंत मराठ्यांच्या मागण्या बाबत कायद्याचा हवाला देत नकारघंटा वाजवणारे मुख्यमंत्री फडणवीस अखेर नमले आणि बॅकफूटवर जात त्यांनी जरंगे यांच्या मागण्या मान्य केला.हा त्यांचवमोठा पराभव असून दुसऱ्यांचे पक्ष फोडण्याची त्यांना मिळालेली ही शिक्षा आहे अशी प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळातून उमटत आहे.
