सुमारे दीड-दोन वर्षांनी लोकसभेची निवडणूक होणार आहे. त्यापूर्वी देशातील काही महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकाही होणार आहेत. स्थानिक राजकारणासाठी महत्त्वाच्या असणार्या महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकाही सध्या काही ठिकाणी सुरू आहेत. या सर्व निवडणुकांमध्ये मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध राजकीय पक्ष विविध प्रकारे उपाययोजना करत असल्या, तरी त्याच वेळी या राजकीय पक्षांचा मतदार नसणारा मुका जीव मात्र दुर्लक्षित होतो की काय, अशी शंका येत आहे.
लम्पी स्कीन नावाच्या एका नवीन आजाराने देशातील पशुधन ग्रस्त आणि त्रस्त असताना किती राजकीय पक्ष याबाबत गंभीर आहेत आणि या पशुधनाला आणि त्यांच्या पशुपालकांना दिलासा देण्याचे काम करणे महत्त्वाचे आहे, असे त्यांना वाटते का? हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीस सरकारने दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयाची दखल घेऊन लम्पीमुळे पशुधनाची हानी झाल्यास नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यासाठी एनडीआरएफने ठरवून दिलेल्या काही निकषांचा अवलंब करण्यात येणार आहे. अर्थात पशुधनाचे नुकसान झाल्यावरच हा विषय महत्त्वाचा ठरणार आहे. मुळात सध्या देशातील लाखो कोट्यवधी पशूना या आजाराचा त्रास जाणवत आहे. अशा पशुधनाला दिलासा देण्याचे काम सरकारी पातळीवर कधी केले जाणार आहे. भारत हा नेहमीच कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. भारताची अर्थव्यवस्था अद्यापही मोठ्या प्रमाणावर शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. दुग्धोत्पादन हा महत्त्वाचा कृषी व्यवसाय मानला जातो; पण सध्या लम्पी स्कीन सारख्या आजारामुळे पशुधन धोक्यात आल्यामुळे आपोआपच दुग्धोत्पादन व्यवसायही संकटात आला आहे. ज्या दूध उत्पादनाच्या व्यवसायामुळे देशातील सहकार क्षेत्र जिवंत राहिले आहे, असे दुग्धोत्पादनही आता संकटात आल्यामुळे त्याचे इतर परिणामही नजीकच्या कालावधीमध्ये जाणवल्याशिवाय राहणार नाहीत. खरेतर भारतासह जगाला गेल्या दोन-अडीच वर्षांच्या कालावधीमध्ये करोना महामारीसारखा महाभयानक रोगाशी मुकाबला करण्याचा अनुभव असतानाही जनावरांना त्रासदायक ठरणार्या लम्पी स्कीनच्या आजाराचे गांभीर्य कोणाच्याच लक्षात आले नाही. ज्या कालावधीमध्ये जगात सर्वत्र करोनाचा प्रसार होत होता. साधारण त्याच सुमारास भारतामध्ये पश्चिम बंगालमध्ये प्रथमच लम्पी स्कीनच्या आजाराची ओळख समोर आली होती. त्यानंतर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या सारख्या राज्यांमध्ये लम्पी स्कीनचा आजार हजारो जनावरांना झाला आणि आता तो ज्या देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये पसरला आहे. लाखो जनावरांना या आजाराची बाधा झाली आहे. हजारो जनावरांचा मृत्यूही झाला आहे. साहजिकच पशुधनापासून मिळणार्या उत्पन्नावर अवलंबून असलेला बळीराजाही कोसळून गेला आहे. मुळात एकीकडे अनिश्चित पाऊस, पूरग्रस्त स्थिती तर काही ठिकाणी दुष्काळासारखी स्थिती यामुळे शेती संकटात आली असताना आता शेतीबरोबर महत्त्वाचा असलेला जो दुग्ध उत्पादनाचा व्यवसाय आहे तोसुद्धा संकटात आल्याने बळीराजा समोर जगायचे कसे, हाच प्रश्न पडला आहे. अर्थात, केवळ दूध उत्पादनासाठी हा विषय महत्त्वाचा नसून ज्या शेतकर्यांना ट्रॅक्टरसारखी अत्याधुनिक साधनं परवडत नाहीत ते शेतकरी अद्यापही बैलजोडीवर अवलंबून आहेत आणि अनेक ठिकाणी बैलांनाही हा आजार झाल्याचे लक्षात आल्याने संपूर्ण कृषीविषयक नियोजन कोलमडून गेले आहे.. देशाच्या कृषी खात्याने काही तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून एक प्रतिबंधक लस जरी विकसित केली असली आणि अनेक जनावरांना ती लस देण्यात आली असली तरी त्याचा परिणाम जाणवण्यास वेळ लागणार आहे. तोपर्यंत हा संसर्गजन्य आजार पसरू नये म्हणून काय काळजी घेण्यात येणार आहे ते सर्वात जास्त महत्त्वाचे आहे. डास आणि माशा या सारख्या कीटकांच्या माध्यमातून हा आजार निर्माण होतो आणि फैलावतो याची माहिती आता जागतिक स्तरावर यूनोने सुद्धा दिली असल्याने तसेच हा आजार अनुसूचित यादीमध्ये टाकला असल्याने पशुधनाबाबतीत स्वच्छतेचे निकष पाळले जातात की नाही, हे पाहणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. दुसरीकडे देशात सर्वत्र या कालावधीमध्ये पशुधनाचे मेळावे भरत असतात आणि पशुधनाच्या खरेदी विक्रीच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असते; पण सर्वच सरकारांनी अशा प्रकारच्या पशु मेळाव्यांवर बंदी घातली असल्याने ते व्यवहारही थंडावले आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वृत्तवाहिन्या आणि इतर माध्यमांच्या माध्यमातून लम्पी स्कीन या रोगाची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होऊ लागल्याने दररोज दुधाचे ग्राहक असणारे सर्वसामान्य लोकही चिंताग्रस्त झाले आहेत. हा आजार झालेल्या गाई आणि म्हशीचे दूध वापरण्यासाठी योग्य आहे की नाही याबाबत अधिकृतरित्या अद्याप काहीही सांगण्यात आलेले नाही. घरात वापरण्यापूर्वी दूध नेहमीच उकळून घेतले जात असल्यामुळे त्यातील सर्व विषाणू आणि जीवाणू नेहमीच मरत असतात. पण या आजाराची बाधा झालेल्या जनावरांच्या पिल्लांना मातांचे दूध पिऊ देऊ नका अशा प्रकारचा आदेश प्रसारित करण्यात आल्याने तेच दूध मानवी उपयोगासाठी योग्य आहे की नाही याबाबतचा खुलासासुद्धा होण्याची गरज आहे. आगामी काळात संपूर्ण व्यवहार आर्थिक व्यवस्था या एका निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे. ज्या प्रकारे करोना महामारीचा नियोजित पद्धतीने मुकाबला करण्यात आला त्याच पद्धतीने पशुधनाला आणि बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी या आजाराचाही मुकाबला सामूहिक पद्धतीने करावा लागणार आहे. महामारीच्या काळामध्ये जी सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क आणि सॅनिटायजर या त्रिसूत्रीचा वापर करण्यात येऊन या महामारीवर नियंत्रण ठेवण्यात यश मिळवले होते अशा प्रकारची एखादी त्रिसूत्री तयार करण्याची गरज आहे. या आजाराचे गांभीर्य वेळीच लक्षात घेतले नाही, तर पशुधनाचे नुकसान होऊन त्याचा अंतिम फटका बळीराजाला बसणार आहे. या फटक्यातून सावरणे त्याला दीर्घकाळ शक्य होणार नाही. या आजारावर संपूर्ण नियंत्रण कसे मिळवायचे, यास प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
