हजारो गिरणी कामगार घराच्या प्रतीक्षेत, पण सेंच्युरी मिलची जागा विकासकाला;

मुंबई :मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांचा मुद्दा ऐरणीचा विषय ठरला आहे. मंगळवारी (8 सप्टेंबर) मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सेंच्युरी मिलची जमीन व्यावसायिक विकासासाठी वापरणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाविरोधात गिरणी कामगार संघटनांनी तीव्र संताप व्यक्त करत आंदोलनाची हाक दिली. लाखो गिरणी कामगार मुंबईत घराच्या प्रतीक्षेत असतानाच त्‍याची हक्काची जागा अशी विकासकाला बहाल करण्यात आल्याने गिरणी कामगारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. यासंदर्भात मंगळवारीच मुंबईतील वरळीच्या सेन्चुरी मिलबाहेर गिरणी कामगारांनी आंदोलन केले.
मुंबईमधील 58 कापड गिरण्यांचे लाखो गिरणी कामगार 1982पासून संपावर आहेत. यादरम्यान मुंबईतील अनेक गिरण्या बंद पडल्या. आतापर्यंत म्हाडाच्या माध्यमातून विविध सोडतींद्वारे 15 हजार गिरणी कामगारांना मुंबईमध्ये घरे मिळाली. पण, उर्वरीत कामगारांना मुंबईबाहेर घरे दिली जाणार असून त्‍यास गिरणी कामगारांचा विरोध आहे. अद्याप अनेक गिरण्यांच्या जागा शासनाने ताब्यात घेतलेल्या नाहीत. नियमानुसार, गिरण्यांची जागा ताब्यात घेतल्यानंतर त्या भूखंडापैकी एक तृतीयांश जागा मालकाला तर एक तृतीयांश जागा पालिकेला द्यावी लागते. तर उर्वरित एक तृतीयांश जागा म्हाडाकडे जाते. त्यामधील 33 टक्के जागेवर म्हाडाची संक्रमण शिबिरे बांधली जातात. म्हाडाला वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीपैकी 67 टक्के जमिनीवर गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधली जातात. सेंच्युरी मिलच्या जागेचे मूल्य 5 हजार कोटींहून अधिक असल्याचे बोलले जात आहे. अशामध्ये फक्त 1300 कोटी रुपये आधारभूत किंमत ठरवून हा भूखंड पेडर कंपनीला दिला जात असल्याने विरोध होत आहे. महासभेत या प्रस्तावाला विरोध होऊनही तो मंजूर झाला. आता विरोधकांकडून जनहित याचिका दाखल केली जाणार आहे.
दरम्यान, या जमिनीचा उपयोग गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी न करता, खासगी विकासकाच्या माध्यमातून दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्याने व्यावसायिक विकास करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयाला गिरणी कामगार संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे. मंगळवारी (8 सप्टेंबर) गिरणी कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांसाठी मुंबईतील वरळीच्या सेन्चुरी मिलबाहेर गिरणी कामगारांनी आंदोलन केले. यावेळी आमचे पुनर्वसन आमच्या गिरणींच्याच जागेवर व्हावे अशी मागणी गिरणी कामगारांनी केली. आमच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास येणाऱ्या नागपूर अधिवेशनात आम्ही तीव्र आंदोलन करू असा इशारा यावेळी ग