बीबीसी या इंग्लंडमधील वृत्तसंस्थेने “इंडिया -द मोदी क्वेश्चन” नावाचा लघुपट दोन भागात प्रदर्शित केला. गोधरा येथे झालेल्या दंगलीमध्ये नरेंद्र मोदी यांची सक्रिय भूमिका असल्याचे त्यात दाखवण्यात आले आहे. या लघुपटावर भारतात बंदी घालण्यात आली. याच सप्ताहात प्राप्तिकर खात्याने बीबीसीच्या कार्यालयांवर छापे घातले. या घडामोडींचा हा मागोवा.
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी ) या ब्रिटिश वृत्तसंस्थेच्या कार्यालयावर गेल्या मंगळवारी प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी छापे घातले. त्यांच्या दिल्ली व मुंबई येथील कार्यालयांमध्ये प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांनी आर्थिक सर्वेक्षण आणि आर्थिक व्यवहार विषयक कागदपत्रांची पाहणी केल्याचे सरकारी सूत्रांनी जाहीर केले आहे. बीबीसीने आंतरराष्ट्रीय चलन व्यवहार म्हणजे ट्रान्स्फर प्राईसिंग नियमात काही अनियमितता केल्याचा व त्याद्वारे मिळालेला नफा देशाबाहेर वळवल्याचा संशय असल्याने प्राप्तिकर खात्याने ही कारवाई केली आहे.
या घडामोडींना पार्श्वभूमी आहे ती महिन्याभरापूर्वी बीबीसीने प्रदर्शित केलेल्या “इंडिया – दि मोदी क्वेश्चन ” या दोन भागांच्या वादग्रस्त लघुपटाची. सन 2002 मध्ये गोधरा येथे धार्मिक दंगल झाली होती. त्यावेळी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यांचा या दंगलीत सहभाग असल्याचा आरोप या लघुपटात करण्यात आला आहे. लघुपट प्रसिद्ध झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या माहिती व नभोवाणी मंत्रालयाने त्यावर बंदी घातली.
या दंगलीत हिंदू व मुसलमान या दोन्ही गटातील लोकांचे हत्याकांड झाले होते. हे सारे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात नेण्यात आलेले होते. त्याची योग्य सुनावणी झालेली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्रात मोदी यांचा संबंध नसल्याचा निकाल दिला होता. ही वस्तुस्थिती असतानाही बीबीसीने शोध पत्रकारितेच्या व वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या नावाखाली काही वेगळी उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून हा लघुपट तयार केला. गोधरा हत्याकांड होऊन 21 वर्षे झाल्यानंतर बीबीसीला उपरती झाली व त्यांनी मोदी विरोधात वातावरण तयार करण्यासाठी या लघुपटाची निर्मिती करून एक
अचूक वेळ त्यांनी साधली आहे . त्यांनी केवळ इंग्लंडमध्येच हा लघुपट प्रदर्शित केला असला तरी प्रगत माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात विविध समाज माध्यमांच्या द्वारे तो भारतात सहजगत्या पोचवला. एवढेच नव्हे तर तो देशाच्या विविध भागात कसा पोहोचेल याची चोख व्यवस्था करण्यात आली. त्याला प्रामुख्याने विरोधी पक्षांनी तसेच डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनी हातभार लावला.
जगातील वीस प्रगत देशांची संघटना असलेल्या जी२० या समूहाचे अध्यक्ष पद नुकतेच भारताकडे आलेले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबतच्या कामास प्रारंभ करून देशभरात त्याच्या बैठकांचे आयोजन करून एक नवा उत्साह जनतेमध्ये निर्माण केला आहे. त्याचवेळी यावर्षी नऊ राज्यांमध्ये विधानसभांच्या निवडणुका होऊ घातल्या असून पुढील वर्षी म्हणजे 2024 मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका देशात होणार आहेत. हे सर्व डोळ्यासमोर ठेवून बीबीसीने शिळ्या कढीला उकळी का दिली हे पाहणे गरजेचे आहे.
बीबीसी ही वृत्त संस्था धुतल्या तांदळासारखी निश्चितच स्वच्छ नाही. भारतात त्यांची गुंतवणूक आहे व ते येथे धंदा करण्यासाठी आले आहेत. भारतात परकीय चलनात गुंतवणूक करणे व या व्यवसायातील येथील नफा परदेशात घेऊन जाणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. हे सर्व व्यवहार त्यांनी पारदर्शक व प्रामाणिकपणे केले असतीलच याची खात्री देता येणार नाही. कदाचित या गैरव्यवहारांचा त्रास होऊ शकतो हे लक्षात घेऊन हा माहितीपट निर्माण करण्याची खेळी त्यांनी खेळल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
देशातील काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष, पत्रकार, संस्था यांनी प्राप्तीकर खात्याच्या या छाप्यांबदल टीका केली आहे. देशात अघोषित आणीबाणी असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. यातील नोंद घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे
१४ ऑगस्ट १९७५ रोजी काँग्रेसच्या ४१ खासदारांनी याच बीबीसी वर बंदी घालण्याची लेखी मागणी केली होती. त्याचे प्रमुख कारण बीबीसी भारताची बदनामी सतत करून आपली प्रतिमा डागळत असते.आजही बिबिसीचा हाच उद्योग सुरू आहे.
देशातील वृत्तपत्रांच्या संपादकांची एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया नावाची शिखर संस्था आहे त्यांनी याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. मोदी सरकार विविध सरकारी संस्थांचा वापर प्रसार माध्यमांना त्रास देण्यासाठी किंवा त्यांना धमकवण्यासाठी करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने या प्राप्तिकर खात्याच्या या कारवाईचे समर्थन केले आहे. देशातील सर्व कंपन्या व प्रसार माध्यम संस्था यांनी स्थानिक कायद्यांचे पालन काटेकोरपणे केले पाहिजे व त्याचे कोठेही उल्लंघन करता कामा नये हे कोणीही नाकारणार नाही. बीबीसी ने देशातील सर्व कायद्यांचे व्यवस्थित पालन केले असेल तर या छाप्यामुळे विचलित होण्याची गरज नाही.”कर नाही त्याला डर कशाची” या म्हणीनुसार बी बी सी ने जर प्रामाणिकपणे भारतात काम केले असेल तर त्यांना घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही.एक असा प्रश्न निर्माण होतो की प्राप्तिकर खात्याने घातलेले छापे हे यापूर्वीच का नाही घातले व त्यांच्या जर लक्षात आले असेल की बीबीसी ने कर चुकवेगिरी केली आहे तर त्यांच्यावर यापूर्वी कोणतीही कारवाई का केली नाही हे निश्चित स्पष्ट करावे लागेल. खरे तर प्राप्तिकर खात्याची पाहणी ,आर्थिक सर्वेक्षण किंवा छापे असे कोणतेही शब्द वापरले तरी त्यामागे सूडबुद्धी नाही ना हे स्पष्ट करणे निश्चित महत्त्वाचे आहे. ” देशातील कोणतीही व्यक्ती कायद्याच्या किंवा घटनेच्या वर नाही. सर्वांना कायद्याचे पालन करणे व त्यानुसार प्राप्तिकर किंवा अन्य कायद्यानुसार व्यवहार करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये पत्रकार वृत्तसंस्था यांचा समावेश होतो. त्यामुळे बीबीसीला वेगळे स्थान देण्याची गरज नाही. त्यांनी जर कर चुकवेगिरी केली असेल तर निश्चितपणे त्यांच्यावर कारवाई करायला हरकत नाही. बीबीसी वर प्राप्तिकर खात्याने घातलेल्या छाप्यांमुळे मोदी सरकारने एक प्रकारे त्यांच्यावरील टीका सहन न झाल्याने त्याचा बदला घेतला आहे असे चित्र प्रसार माध्यमांनी तयार केलेले आहे. मोदी सरकारने अशा प्रकारची भूमिका घेतली असेल तर ती राज्यघटनेला धरून आहे किंवा कसे याबाबत याबाबतची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळेच प्राप्तिकर खात्याने बीबीसीवर घातलेल्या छाप्यांमधून काय निष्पन्न झाले हे नजीकच्या काळातच जाहीर करणे आवश्यक आहे. जर बीबीसी ने कर चुकवेगिरी केली असेल तर त्यात हायगय करण्याची गरज नाही. त्याचवेळी बीबीसी ने ही आपण केलेले देशातील व्यवहार हे पारदर्शक व स्वच्छ पद्धतीने केलेले आहेत हे दाखवून देण्याची निश्चित गरज आहे. त्यांनी जर गैरप्रकार केलेले असतील तर निश्चित ते उघडकीस आणणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. बीबीसी ही संस्था आमच्यावर छापे घातले म्हणून कोणतीही तक्रार करू शकणार नाही. आज विरोधकांची आणि जगाची सहानुभूती बीबीसीला मिळत आहे कारण मोदी विरोधी वातावरण निर्माण करणे हीच त्यांची भूमिका आहे हे निश्चित. एकंदरीत अनिश्चिततेचे ढग असणे हे दोघांच्याही हिताचे नाही. त्यामुळे प्राप्तिकर खात्याबरोबरच बीबीसीवरही मोठी जबाबदारी आहे. येणारा पुढील काळच याबाबतचे चित्र स्पष्ट करू शकेल हे निश्चित.—प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
