मुंबईतील बोरीवली येथील ४९० खाटांचे भगवती रुग्णालय सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर खाजगी संस्थेकडे सोपवण्याच्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) निर्णयाविरोधात काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. काँग्रेस नेते आमदार भाई जगताप आणि ॲड. संदेश कोंडविलकर यांनी मुख्यमंत्री व पालिका आयुक्तांना पत्र लिहून २६ ऑक्टोबर रोजी काढलेली निविदा तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
काँग्रेस नेत्यांच्या मते, बीएमसी कायद्याच्या कलम ६१ नुसार नागरिकांना आरोग्य सेवा देणे ही पालिकेची जबाबदारी आहे. २०२५ मध्ये या खाजगीकरणाला विरोध झाल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त भूषण गगराणी यांनी हा प्रस्ताव रद्द करून चार महिन्यांत रुग्णालय कार्यान्वित करण्याचे आश्वासन दिले होते. असे असतानाही नव्याने निविदा काढल्याबद्दल काँग्रेसने संशय व्यक्त केला आहे.
या निविदेतील अटींनुसार केवळ पालिका कर्मचारी, नगरसेवक आणि पिवळे-भगवे शिधापत्रिकाधारक यांनाच सवलतीच्या दरात उपचार मिळतील, ज्यामुळे सर्वसामान्य गरीब व मध्यमवर्गीय रुग्ण वंचित राहतील, असा दावा काँग्रेसने केला आहे. तसेच, पालिकेला वार्षिक ६.५० कोटी रुपये भाडे मिळणार असले तरी रुग्णांच्या उपचारापोटी खाजगी संस्थेला ६० कोटी रुपये द्यावे लागतील, ज्यामुळे पालिकेवरच आर्थिक बोजा पडेल असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. हे रुग्णालय पूर्ण क्षमतेने पालिकेनेच चालवावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.
