इस्लामाबाद/आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पाकिस्तानसमोर आता एक अजब पण तितकेच गंभीर संकट उभे राहिले आहे. पिठाचा भाव गगनाला भिडल्यानंतर आता पाकिस्तानात कंडोम आणि गर्भनिरोधक साधने खरेदी करणेही सर्वसामान्यांसाठी अशक्य झाले आहे. पाकिस्तान सरकारने या जीवनावश्यक वस्तूंवरील १८% जनरल सेल्स टॅक्स कमी करण्याची मागणी केली होती, मात्र आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ही मागणी अतिशय कडक शब्दांत फेटाळून लावली आहे. यामुळे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.
पाकिस्तान सध्या आय एम एफ कडून मिळणाऱ्या कर्जाच्या तुकड्यांवर जगत आहे. शाहबाज शरीफ सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की, १८% करामुळे गर्भनिरोधक उत्पादने ही ‘लक्झरी’ (चैनीच्या) वस्तूंमध्ये मोडू लागली आहेत. गरिबांना ही उत्पादने परवडत नाहीत, परिणामी देशाची लोकसंख्या अनियंत्रितपणे वाढत आहे. मात्र, आय एम एफने स्पष्ट केले की, पाकिस्तानने आधीच महसूल गोळा करण्याचे लक्ष्य पूर्ण केलेले नाही. अशा परिस्थितीत कर सवलत दिल्यास महसुलाचे ६०० दशलक्ष रुपयांचे नुकसान होईल, जे पाकिस्तानला सध्या परवडणारे नाही.
पाकिस्तानी मीडियाच्या वृत्तानुसार, देशातील मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांसाठी कुटुंब नियोजन करणे आता कठीण झाले आहे. फेडरल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यूने वॉशिंग्टनमधील अधिकाऱ्यांसोबत अनेक व्हर्च्युअल बैठका घेतल्या, पण त्याचा काहीही फायदा झाला नाही. केवळ कंडोमच नाही, तर महिलांसाठीचे सॅनिटरी पॅड आणि लहान मुलांचे डायपर यांवरील कर कमी करण्यासही आय एम एफ ने विरोध दर्शवला आहे. यामुळे देशातील आरोग्य व्यवस्था आणि स्वच्छतेचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे.
