मुंबई:
महाराष्ट्रात बळजबरीने, फसवणुकीने किंवा प्रलोभनाद्वारे होणाऱ्या धर्मांतराला अटकाव करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६’ ची अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. हा कायदा येत्या २८ ऑगस्टपासून संपूर्ण राज्यभरात लागू होणार आहे.
या कायद्यानुसार बेकायदेशीर धर्मांतर केल्यास किंवा लग्नाचे आमिष दाखवून धर्म बदलल्यास ७ वर्षांपर्यंतच्या गैर-जामीनपात्र कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. अल्पवयीन, महिला किंवा SC/ST घटकांबाबत हा अपराध घडल्यास ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. स्वेच्छेने धर्मांतर करण्यासाठी ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना पूर्वसूचना देणे बंधनकारक असेल. राज्य सरकारच्या या निर्णयावरून राजकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे.
