मुंबई/ निवडणुकीत मतदारांना प्रलोभन दाखवणे किंवा धमकावणे हा गुन्हा असून २ डिसेंबरला होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रचारात काही नेत्यांनी मतदारांना निधी भवनात धमकावले तर काहीनी प्रलोभन दिले या बाबतच्या तक्रारींची निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेतली असून उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह २० नेत्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भाषेचे ताळतंत्र सोडणाऱ्या आणि मतदारांना प्रलोभने देणाऱ्या नेत्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, गुलाबराव पाटील, संजय शिरसाठ, जयकुमार गोरे, चित्रा वाघ यांना प्रलोभने देणारी वक्तव्य भोवण्याची शक्यता आहे. राज्यातील प्रचाराच्या रणधुमाळीत मतदारांना प्रलोभने देणाऱ्या २० नेत्यांच्या वक्तव्यांची निवडणूक आयोगाकडून दखल घेण्यात आली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने ज्या ठिकाणी संबंधित नेत्यांनी वक्तव्य केली आहेत त्या ठिकाणच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तत्काळ याचा अहवाल मागवला आहे. त्यामुळे या बड्या नेत्यांची अडचण आता वाढणार आहे.
सर्व बाजूंचा विचार करून आणि कायदेशीर सल्ला घेऊनच काही निवडणुका पुढे ढकलल्या असं राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. राज्यातील एकूण २४ नगरपालिका आणि दीडशे सदस्यांच्या निवडणुका या २० डिसेंबरला होणार आहेत. या निवडणुकांवर परिणाम होणार नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे म्हणणं आहे. 17 1( ब ) तरतुदीनुसार उमेदवाराने कोर्टात अपील केल्यास उमेदवाराला अर्ज मागे घेण्यासाठी ठराविक वेळ देणं गरजेचं असतं. अन्यथा संपूर्ण निवडणुकीवर परिणाम झाला असता आणि निवडणुका स्थगित कराव्या लागल्या असत्या. त्यामुळे ठराविक निवडणुका पुढे ढकल्याची माहिती आहे.
ज्या निवडणुका पुढे ढकलले आहेत त्यांना पुरेसा वेळ नियम क आणि ड प्रमाणे देण्यात आला आहे आणि त्यानुसार २० डिसेंबरला ढकललेल्या निवडणुका घेण्यात येत आहेत. २४ नगरपालिका मधील नगराध्यक्ष आणि १५० च्या जवळपास सदस्यांच्या प्रचार खर्चाचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने विचाराधीन ठेवला असून याबद्दल लवकरच निर्णय जाहीर केला जाईल. याबाबत राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत आज बैठक पार पडली. या बैठकीत काही गोष्टींचा आढावा घेण्यात आला खास करून मतदारांना प्रलोभन दाखवणे तसेच विकासकामाला दिल्या जाणाऱ्या निधीबाबत धमकावणे याची निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे.
