नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात निकाल देण्यासाठी 10 जानेवारीपर्यंतची मुदतवाढ विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. आमदार अपात्रता प्रकरणातील ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांविरोधात दाखल केलेल्या प्रकरणात शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्वाची सुनावणी पार पडली. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 31 डिसेंबर पर्यंत शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते.
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विधानसभा अध्यक्षांना जास्तीचा वेळ लागेल असं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाने 10 जानेवारी 2024 पर्यंतची मुदतवाढ विधानसभा अध्यक्षांना दिली आहे.
साधारणतः दीड वर्षांहून जास्त काळ महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे यांच्यात सुरू असलेला आमदार अपात्रतेचा वाद आगामी वर्षाच्या सुरुवातीला निकाली निघणार अशी चिन्ह दिसू लागली आहेत. त्यामागे दोन मुख्य कारणे आहेत:
१ . विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी 20 डिसेंबर पर्यंत आम्ही प्रक्रिया संपवून निकाल राखून ठेवणार आहोत, असे आश्वासन सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे.
२निकाल राखून ठेवल्यानंतर आतापर्यंत दोन्ही बाजूंच्या आमदारांनी सादर केलेली जवळपास 2 लाख 71 हजार कागदपत्रे, सुनावणीतील दस्तावेज याचा अभ्यास करून निर्णय करण्यासाठी अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून वेळ मागून घेतला आहे. त्यामुळे शक्यता आहे की विधानसभा अध्यक्षांना न्यायालयाकडून मिळालेल्या मुदतवाढीत निर्णय होऊ शकतो.
