.
मुंबई – २०२० नंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेश मुर्त्यांवर निर्बंध लादले. पीओपीच्या गणेश मूर्ती बनवणे, विकणे व वाहतूक करणे यावर बंदी घालण्यात आली. जेणेकरून जलप्रदूषण होऊ नये. तसेच प्लास्टिक आणि थर्माकोलवरही बंदी घालण्यात आली. त्याऐवजी चिकणमातीच्या मूर्ती बनवाव्यात असे आदेश देण्यात आले. पॉप लवकर विरघळत नाही त्या ऐवजी चिकन माती विरघळते म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर छोट्या गणेशमूर्तीच्या विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव तयारकरण्याचा व त्यात विसर्जन कंजारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आणि त्यातूनच कंत्राटदार आणि पालिका अधिकाऱ्यांना कमाईचा एक नवा मार्ग सापडला. ठाण्यात ३५ तलाव आहेत कृत्रिम घालण्यात आला. मुंबईतही काही ठिकाणी तलाव तर काही ठिकाणी मोठ्या चौपाट्या आहेत पण प्रत्येक वार्डात कृत्रिम तलाव तयार करण्याची कंत्राटे देण्यात आली. मुंबईतील २४ वार्डांमध्ये हि कंत्राटे देण्यात आली. एका वार्डात ८ कृत्रिम तलाव तर २४ वार्डात किती याची गोळाबेरीज केल्यास महापालिकेच्या तिजोरीवर हा केवढा मोठा दरोडा आहे याची कल्पना येऊ शकते. गणेश भक्तांच्या मागणीवरून यंदा पीओपी वरची बंदी हटवण्यात आली तरीही कृत्रिम तलावांची कंत्राटे देऊन कृत्रिम तलाव तयार करण्यात आले. बरे या कृत्रिम तलावात गणेश मूर्तींचे विसर्जन केल्यानंतर जो गाळ उरतो त्याची भक्तिभावे विल्हेवाट लावण्या ऐवजी कंत्राटदार तो कुठेही टाकतात . या सर्व प्रक्रियेत पालिका अधिकारी आणि कृत्रिम तलाव निर्माण करणारे कंत्राटदार यांच्यात कंत्राटदारांवर कारवाई केली जात नाही. दरवर्षी कंत्राटदार कृत्रिम तलावासाठी अवाच्या सव्वा रकमेचे टेंडर भारतात आणि त्यांचे टेंडर पास केले जातात अशा तर्हेने मुंबईकरांच्या कष्टाचा पैसे कंत्राटदार आणि पालिका अधिकाऱ्यांच्या अभद्र युतीकडून लुटला जातो. त्यामुळे यंदा कृत्रिम तलावांसाठी दिलेल्या सर्व कंत्राटांची चौकशी करावी अशी मागणी मुंबईकर करीत आहेत
