उत्तर प्रदेश – नझुल विधेयकावरून उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. जाणून घ्या काय आहे नझुल विधेयक, ज्याला सर्वात बलाढ्य मुख्यमंत्र्यांमध्ये गणले जाणारे सीएम योगी देखील एका झटक्यात कायदेशीर करू शकले नाहीत.उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात अलीकडच्या काळात नझूल संपत्ती आणि नझूल विधेयकाची चर्चा जोर धरू लागली आहे. या मुद्द्यावर समाजवादी पक्ष दुभंगलेला दिसत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सवर विश्वास ठेवला तर, यूपी सरकार आणि भाजप संघटनेमध्ये या मुद्द्यावर मतभेद आहेत. मात्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी विधानसभेत नझुल जमीन विधेयक मांडले आणि मंजूर केले. मात्र हे प्रकरण काही दिवस विधान परिषदेत अडकले. त्यामुळे सरकार आणि भाजप संघटना यांच्यातील कलह आणखी मजबूत झाला आहे
नझुलचा शाब्दिक अर्थ आहे ती जमीन ज्यावर सरकारचा अधिकार आहे. नझुल जमीन (नझुल जमीन बिल) ही ती जमीन आहे ज्यासाठी बराच काळ वारस मिळत नाही. अशा परिस्थितीत सरकारला त्या जमिनीवर आपोआप हक्क मिळतो. ही बाब ब्रिटिश राजवटीत सुरू झाली. त्यावेळी सर्वसामान्यांच्या जमिनीही इंग्रज जबरदस्तीने बळकावत असत. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने त्या जमिनी त्यांच्या वारसांना परत केल्या. ज्यांना वारस नाही त्यांची ती जमीन सरकारकडे गेली. या जमिनीला नझुल जमीन असे म्हणतात.
या स्थितीत सरकारला त्या जमिनीवर आपोआप हक्क मिळतो. ही बाब ब्रिटिश राजवटीत सुरू झाली. त्यावेळी सर्वसामान्यांच्या जमिनीही इंग्रज जबरदस्तीने बळकावत असत. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने त्या जमिनी त्यांच्या वारसांना परत केल्या. ज्यांना वारस नाही त्यांची ती जमीन सरकारकडे गेली. या जमिनीला नझुल जमीन असे म्हणतात. या जमिनींवर शासनाने बांधकामे करून घेतली. कुठे रुग्णालये बांधली गेली तर कुठे न्यायालये बांधली गेली. मात्र आज शेकडो लोक सरकारी जमिनीवर राहतात.
.या कायद्यानुसार सरकारला नझुल जमिनीची संपूर्ण मालकी मिळणार आहे. म्हणजे सरकार नझुल जमिनीचे पूर्ण मालक होईल. त्या भूमीवर तिला वाट्टेल ते करता येईल. सध्या या जमिनींवर विकासकामे करायची असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या जमिनी आधीच खासगी व्यक्ती आणि संस्थांच्या ताब्यात आहेत. विधेयक मंजूर झाल्यास नझुल मालमत्ता खासगी व्यक्तींच्या मालकीची राहणार नाही. कायदा झाल्यानंतर असे करणे दंडनीय असेल
