दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेत मंजूर -विरोधी पक्षाला संसदेत मोठा धक्का

नवी दिल्ली – दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेत चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने १३१ तर विरोधात १०२ मते पडली. 2024 च्या निवडणुकीआधी विरोधकांनी उभारलेल्या इंडिया आघाडीसाठीआजचे राज्यसभेतील मतदान आवश्यक होते. यातून इंडिया आघाडीतील एकजूट किती आहे, हे दिसून आले. हे विधेयक मंजूर झाल्याने आता दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार राज्य सरकारऐवजी नायब राज्यपालांकडे देण्यात आले आहेत.दिल्ली सरकारचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार कमी करण्यासंबंधी आणि ते केंद्राच्या हाती घेण्यासंबंधीत दिल्ली सेवा विधेयक 2 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले होते. मात्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह त्यावर बोलण्यासाठी उभे राहताच संपूर्ण विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला. यानंतर सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. 3 ऑगस्ट रोजी या विधेयकावर पुन्हा चर्चा झाली आणि लोकसभेत विधेयक मंजूर करण्यात आले. यावेळी विरोधकांनी वॉकआऊट केले होते. त्यानंतर आज राज्यसभेत हे विधेयक सादर करण्यात आले. या विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर राज्यसभेच्या सभापतींनी विधेयक मंजूरीसाठी सादर केल्यावर विरोधकांनी मतदानाची मागणी केली. त्यानंतर मतदान घेण्यात आले.अमित शाह यांनी म्हटले की, दिल्लीत भ्रष्टाचारमुक्त आणि लोकाभिमुख प्रशासन हेच ​​या विधेयकाचे एकमेव आणि एकमेव उद्दिष्ट आहे. या विधेयकावरील चर्चेत प्रत्येक सदस्याने आपआपल्या समजुतीनुसार विधेयकावर चर्चा केली.अमित शाह यांनी म्हटले की, दिल्ली हे सर्व राज्यांपेक्षा अनेक प्रकारे वेगळे राज्य आहे. या ठिकाणी संसद भवन देखील आहे, घटनात्मक संस्था आहे. सर्वोच्च न्यायालय, दूतावास येथे आहेत आणि जगभरातील राष्ट्रप्रमुख येतात. त्यामुळे दिल्लीला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले आहे. येथील सरकारला राज्य यादीतील मुद्द्यांवर मर्यादित अधिकार देण्यात आले आहेत. दिल्ली हा एक केंद्रशासित प्रदेश आहे ज्यामध्ये विधानसभा आहे परंतु मर्यादित अधिकार आहेत. त्यामुळे ज्याला दिल्लीत निवडणूक लढवायची आहे त्यांनी दिल्लीचे चारित्र्य समजून घेतले पाहिजे असे म्हणत शाह यांनी केजरीवाल यांना टोला लगावला.यांनी म्हटले की, काँग्रेस विरोधाच्या सूत्रावर आम आदमी पक्षाचा जन्म झाला. त्यांनी (आप) काँग्रेसच्या विरोधात जवळपास तीन टन आक्षेपार्ह शब्द वापरले आणि त्यांचा पक्ष अस्तित्वात आला. आज ते या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी काँग्रेसचा पाठिंबा मागत आहेत. ज्या क्षणी हे विधेयक मंजूर होईल, अरविंद केजरीवाल मागे फिरतील, तुम्हाला रस्ता दाखवतील आणि काहीही होणार नाही, असेही शाह यांनी काँग्रेसला उद्देशून म्हटले. विरोधकांनी कितीही पक्ष एकत्रित केले तरी काहीच फरक पडणार नाही. 2024 मध्ये पंतप्रधान मोदीच होणार असल्याचा विश्वास अमित शाह यांनी व्यक्त केला.आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी भाजपवर टीकास्त्र सोडले. काँग्रेसच्या काळात दिल्लीत विधानसभा अस्तित्वात आली. लालकृष्ण अडवाणी आणि मदनलाल खुराणा यांनी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी संघर्ष केला. 1998 च्या जाहीरनाम्यात भाजपने दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी लढा दिला होता. लाठ्या खाल्ल्या. तो दिवस आला जेव्हा वाजपेयी सरकारने विधेयक आणले, घटना दुरुस्ती विधेयक आणले, ज्याने दिल्लीला पूर्ण राज्याचा अधिकार मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देऊ, असे वक्तव्य हर्षवर्धन यांनी केले होते. हे विधेयक संविधानाचा आणि देशाचा अपमान करणारे आहे. हा अडवाणी, खुराणा, वाजपेयी यांचा अपमान आहे, असे चढ्ढा यांनी म्हटले.शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी विधेयकावरील चर्चेदरम्यान भाजपवर हल्लाबोल केला. राऊत म्हणाले की, तुम्ही अतिशय धोकादायक बिल आणले आहे. या विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणारे भारतमातेशी अप्रामाणिक असल्याचे ठरतील. भारताशी बेईमानी करणार. देशाच्या संघराज्य रचनेवर थेट हल्ला होत आहे. लोकशाही ही हत्या आहे. निवडून आलेले सरकार आहे, विधानसभा आहे, लोकांनी नायब राज्यपालांना मतदान केले नाही, मुख्य सचिवांना मतदान केले नाही. नायब राज्यपाल मत मागायला जात नाही. केजरीवाल किंवा कोणताही नेता मते मागतो. तुम्ही सहा वेळा निवडणूक हरलात, दिल्लीत तुमचे मोजके आमदार आहेत. दिल्ली असो, महाराष्ट्र असो, तामिळनाडू असो, प्रत्येक जागा तुम्हाला काबीज करायची आहे.