नवी दिल्ली/तथापि, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, पोर्नोग्राफी बंदीच्या याचिकेवर चार आठवड्यांनी सुनावणी होईल. पुढील सुनावणीपूर्वी गवई २३ नोव्हेंबर रोजी आपल्या पदावरून निवृत्त होत आहेत हे लक्षात घ्यावे.
याचिकेत केंद्र सरकारने पोर्नोग्राफीवर बंदी घालण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण तयार करावे आणि अशी सामग्री मुलांपर्यंत पोहोचू नये यासाठी आवश्यक ती कारवाई करावी अशी विनंती करण्यात आली आहे. सार्वजनिक व्यासपीठावरून हे व्हिडिओ काढून टाकावेत.
डिजिटायझेशनमुळे, प्रत्येकजण इंटरनेटशी जोडलेला आहे. ते शिक्षित आहेत की नाहीत हे महत्त्वाचे नाही. फक्त एका क्लिकवर सर्व काही उपलब्ध आहे. सरकारने स्वतः मान्य केले आहे की इंटरनेटवर अब्जावधी पॉर्न साइट्स अस्तित्वात आहेत. कोविड दरम्यान, मुलांना अभ्यासासाठी डिजिटल उपकरणे देण्यात आली होती, परंतु त्या उपकरणांवर पॉर्न पाहण्यापासून रोखण्यासाठी कोणतीही सुरक्षित व्यवस्था नाही.
अश्लील व्हिडिओंवर बंदी घालणारा कोणताही कायदा नाही: अश्लील व्हिडिओ काढून टाकण्यास बंदी घालणारा कोणताही कायदा नाही. अशा कंटेंटचा व्यक्ती आणि समाज दोघांवरही नकारात्मक परिणाम होतो. १३ ते १८ वयोगटातील मुलांच्या मनावर त्याचा विशेषतः नकारात्मक परिणाम होतो. असे सॉफ्टवेअर उपलब्ध आहे, जे पालकांना त्यांच्या मुलांच्या ऑनलाइन क्रियाकलापांवर लक्ष ठेवण्याची किंवा त्यांना विशिष्ट वेबसाइटवर प्रवेश करण्यापासून रोखण्याची परवानगी देते.
एप्रिल २०२५: डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील पोर्नोग्राफी हा एक गंभीर मुद्दा
ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंटच्या स्ट्रीमिंगवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि नऊ ओटीटी-आधारित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागितले. याचिकेत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने या प्रकरणी कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, लैंगिक शिक्षणाला पाश्चात्य संकल्पना मानणे चुकीचे आहे. ते तरुणांमध्ये अनैतिकतेला प्रोत्साहन देत नाही. म्हणूनच, भारतात त्याचे शिक्षण अत्यंत महत्वाचे आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, लोकांचा असा विश्वास आहे की, लैंगिक शिक्षण भारतीय मूल्यांच्या विरोधात आहे. म्हणूनच अनेक राज्यांमध्ये लैंगिक शिक्षणावर बंदी घालण्यात आली आहे.
