महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक २०२६ हे राज्यातील जबरदस्ती, फसवणूक किंवा आमिष दाखवून होणाऱ्या धर्मांतरावर आळा घालण्यासाठी आणले गेले. हे विधेयक मार्च २०२६ मध्ये विधानसभेतून मंजूर होऊन विधान परिषदेत मांडले गेले आणि वादळी चर्चेनंतर मंजूर झाले .विधान परिषदेतील चर्चामंत्री पंकज भोयर यांनी विधेयक मांडले, ज्यामुळे सभागृहात जोरदार चर्चा झाली. शिवसेना (ठाकरे गट) आमदार हेमंत पाटील यांनी नांदेडमधील वैयक्तिक अनुभव सांगत गंभीर आरोप केले – १५-१६ वर्षांच्या मुलींच्या मागे मुस्लिम टोळके असल्याचे आणि त्यांच्या मित्राची मुलगी कलकत्त्याला पळून गेल्याचे
त्यांनी जादूटोणा, वशीकरण, अंगारा फुंकणे आणि ‘एक व्यक्ती एक मूल’ धोरणाची मागणी करून खळबळ उडवली
प्रमुख नेत्यांचे मतअनिल परब यांनी विधेयकाला समर्थन दिले, पण ते पक्षांतर की धर्मांतर बिल असल्याचा प्रश्न विचारला आणि गरिबीमुळे होणाऱ्या धर्मांतरावर सरकारची जबाबदारी असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, “धर्मांतर करायला कोणीही अडवू शकत नाही”
काँग्रेसने विरोध केला, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की हे कोणत्याही समुदायाविरोधी नाही विधेयकातील तरतुदीहे विधेयक राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर कायदा बनेल आणि बेकायदेशीर संस्थांवर बंदी घालण्याची तरतूद आहे
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६ (Freedom of Religion Bill) हे मार्च २०२६ मध्ये विधानसभेत मांडले गेले आणि नंतर मंजूर झाले, जे बळजबरी, फसवणूक, प्रलोभन किंवा विवाहाद्वारे होणाऱ्या धर्मांतरावर पूर्ण बंदी घालते.मुख्य प्रावधानधर्मांतरासाठी ६० दिवस आधी जिल्हा मजिस्ट्रेटांना लिखित नोटीस देणे अनिवार्य.प्रलोभनाची व्याख्या व्यापक: रोख रक्कम, नोकरी, लग्नाचे आश्वासन, मोफत शिक्षण किंवा दैवी चमत्कारांचे दावे.सामान्य गुन्ह्यासाठी ३ ते ७ वर्ष तुरुंगवास आणि १ ते ५ लाख दंड.कठोर शिक्षेसाठीमहिला, अल्पवयीन, SC/ST व्यक्तींसाठी ४ ते ७ वर्षे आणि ५ लाख दंड.पुनरावृत्ती गुन्ह्यासाठी १० वर्षांपर्यंत कारावास.संस्थांचे पंजीकरण रद्द आणि सरकारी मदत बंद.कायदेशीर प्रक्रियागुन्हे संज्ञेय व अजामीनपात्र, डीएसपी रँकच्या अधिकाऱ्याची चौकशी आणि सेशन कोर्टात खटला.
पीडितांचे पुनर्वसन व मुलांच्या कस्टडीसाठी तरतुदी.
उत्तर प्रदेश किंवा मध्य प्रदेशच्या कायद्यांपेक्षा हे अधिक कठोर.
