तिरुअनंतपुरम/ मुस्लिमांची एकाहून अधिक लग्नं हा भारतात कायमच चर्चेचा विषय राहिला आहे. इस्लाममध्ये चार विवाह करण्यास परवानगी आहे. पण एक पत्नी जिवंत असताना दुसरा विवाह करण्यासाठी अनेक नियम आणि अटी आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर केरळ उच्च न्यायालयानं एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.केरळ उच्च न्यायालयानं मुस्लिम समुदायातील एकापेक्षा जास्त विवाहांवर महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. एखादा मुस्लिम व्यक्ती पहिली पत्नी असताना दुसऱ्या लग्नासाठी नोंदणी करत असेल तर त्याला पहिल्या पत्नीला या प्रक्रियेत सहभागी करुन घ्यावं लागेल. तिची या सगळ्याला संमती आहे का ते त्या व्यक्तीला पाहावं लागेल, असं न्यायालयानं निकाल देताना म्हटलं.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांच्या सिंगल बेंचनं निकाल देताना काही महत्त्वाच्या टिप्पण्या केल्या. ‘अशा परिस्थितीत धर्म गौण असतो. तो दुय्यम ठरतो. इथे संविधानानं दिलेले अधिकार सर्वोच्च असतात,’ असं महत्त्वाचं विधान न्यायाधीशांनी केलं. ‘एखाद्या व्यक्तीची पहिली पत्नी जिवंत असताना, त्यांचं लग्न कायम असताना तिला कोणतीही कल्पना न देता दुसऱ्या महिलेशी लग्न करण्याची किंवा तिच्याशी संबंध ठेवण्याची परवानगी पवित्र कुराण किंवा मुस्लिम कायदा देत असेल असा मला वाटत नाही,’ असं कुन्हीकृष्णन म्हणाले.केरळमधील एका व्यक्तीनं आणि त्याच्या पत्नीनं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आमच्या लग्नाची नोंदणी करायचे आदेश राज्य सरकारला द्या, अशी मागणी दोघांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केली होती. पण न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावली. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यानं त्याच्या पहिल्या पत्नीला पक्षकार केलं नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं.मुस्लिम कायद्यानुसार दुसऱ्या लग्नाला काही विशिष्ट परिस्थितीतच परवानगी असल्यानं कुन्हीकृष्णन म्हणाले. एखादा मुस्लिम पुरुष दुसऱ्या लग्नाची नोंदणी करत असेल तर त्याच्या पहिल्या पत्नीला केवळ मूकदर्शक ठेवता येणार नाही, असं कुन्हीकृष्णन यांनी स्पष्ट केलं.
याचिकाकर्ता जर त्याच्या वैयक्तिक कायद्यानुसार दुसरं लग्न करत असेल, तर तो तसं करु शकतो. पण दुसऱ्या पत्नीसोबत त्याला लग्नाची नोंदणी करायची असल्यास त्याला देशाचा कायदा लागू असेल. अशा स्थितीत पहिल्या पत्नीची बाजूदेखील ऐकून घेतली जाईल, असं न्यायालयानं निकालात नमूद केलं.
