मुंबई – मराठा आरक्षणासाठीराज्य सरकारच्या वतीने मंगळवारी दि. १९ रोजी विधिमंडळाच विशेष अधिवेशन घेतलं जाणार आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणासाठी विशेष कायदा केला जाणार आहे. दरम्यान, उद्याच्या विशेष अधिवेशनात सरकारने काढलेल्या सगेसोयरेंच्या कुणबी नोंदी संदर्भातील अधिसुचनेचा मुद्दा येण्याची शक्यता कमी आहे.
सामाजिक न्याय विभागाकडे तब्बल साडे चार लाख हरकती आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. सध्या सामाजिक न्याय विभागाकडून आलेल्या हरकतींबाबत अभ्यास सुरु असून लवकरच याबाबतचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. हरकती नोंदवण्यासाठी सरकारकडून अधिकचा वेळ देण्यात आल्यामुळे विरोधक सध्या या मुद्द्यावर बोलणार नसल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली आहे.
मराठा आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने राज्यभरामध्ये मराठा समाजाच सर्वेक्षण केलं. त्यानंतर हा अहवाल दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द करण्यात आलाय. याच अहवालानुसार आता मराठ्यांना आरक्षण दिलं जाणार आहे.
मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याने घटनेच्या १५ (४ ) आणि ६ (४ ) या अनुच्छेदानुसार आरक्षणास पात्र ठरतो, असा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिला होता.मराठा समाजाला आरक्षण लागू केल्यावर ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाणार आहे. मराठा समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने केली आहे. त्यानुसार १० ते १२ टक्के आरक्षण उद्या दिली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र मराठा आरक्षणाच्या मागणीची इतिहास पाहिला तर तो जवळपास ४० वर्षांचा आहे. या संघर्षात अनेकांना आपल बलिदान ही द्यावं लागल आहे..
