मुंबई, – मालाड पूर्वेतील प्रकल्पग्रस्त (पीएपी) पुनर्वसन प्रकल्पात मोठा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप विधानसभेत उपस्थित झाला. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्याची घोषणा केली असून, चौकशी अहवाल मिळेपर्यंत प्रकल्पाला पूर्ण स्थगिती देण्यात येईल.मालाड पूर्वेतील या पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत आमदार अस्लम शेख यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर बोलताना राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, महानगरपालिकेने विकासकाला ४७० कोटी रुपयांचे क्रेडिट नोट आणि १०० टक्के टीडीआर (ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राइट्स) दिले तरी विकासकाने अद्याप बांधकाम योजना सादर केलेली नाही. याशिवाय, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या निश्चित दरापेक्षा या भूखंडाला जास्त मूल्य लावण्यात आले असल्याचा आरोप आहे.राज्यमंत्री पुढे म्हणाल्या, ही जागा ‘इको-सेंसिटिव्ह झोन’मध्ये येते का आणि वन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे का, यासह सर्व बाबींची सखोल चौकशी केली जाईल. चर्चेत आमदार योगेश सागर व मुरजी पटेल यांनीही भाग घेतला.या घोटाळ्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची पुनर्वसन प्रक्रिया रखडली असून, चौकशीतून खुलासा होण्याची अपेक्षा आहे.
