मुंबई/ मुंबई सारख्या महानगरात झोपडपट्टी पुनर्वसन मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे मात्र या सरकारी योजनांमध्ये आतापर्यंत बिल्डर झोल करीत होते पण आता झोपडीधारक सुधा झोल करू लागलेत बनावट कागदपत्र तयार करून एका झोपड्यांचा दोन झोपड्या दाखवणे.बिल्डरने घराचा ताबा दिला तरी संक्रमण शिबिरातील घराचा ताबा न सोडणे त्यात भाडोत्री ठेऊन भाडे उकळणे असे अनेक प्रकार सुरू आहेत. वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील भारत नगर मधे असाच प्रकार उघडकीस आला आहे .एक कोटीला झोपडी विकणारे १११ जण दुहेरी लाभार्थी! वांद्रे-कुर्ला संकुल पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे
वांद्रे-कुर्ला संकुलातील भारत नगर या मोक्याच्या ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील झोपडी तत्कालीन विकासकालाच एक कोटीला विकल्यानंतरही झोपडीवासीयांनी प्राधिकरणाकडे भाडे मिळावे, यासाठी तगादा लावला होता. अशा १११ झोपडीवासीयांचे बिंग फुटले असून त्यांनी दुहेरी लाभ घेतल्याप्रकरणी वांद्रे-कुर्ला पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. यापैकी काही झोपडीवासीयांसाठी प्राधिकरणाने रुपये भाडेही दिल्याची बाब समोर आली आहे.
आर्थिक घोटाळय़ात अडकलेल्या हौसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.ने (एचडीआयएल) वांद्रे-कुर्ला संकुलाला लागून असलेल्या म्हाडा भूखंडावरील ३२०० झोपडीवासीयांसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविली. आतापर्यंत १३०० झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन झाले असून सध्या ५०० हून अधिक झोपडय़ा अस्तित्वात आहेत, तर १४०० झोपडीवासीय घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. एचडीआयएलने दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेअंतर्गत अर्ज केल्यामुळे रिझोल्युशन प्रोफेशनलची नियुक्ती करण्यात आली होती.
रिझोल्युशन प्रोफेशनलने या योजनेते गुंतवणूकदार असलेल्या बुधपूर बिल्डकॉन प्रा. लि. यांच्यावर ही योजना पूर्ण करण्याची जबाबदारी सोपविली. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणानेही त्यास मान्यता दिली आहे. या विकासकाने १२०० झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनाच्या इमारतीचे काम सुरू केले आहे. डिसेंबर २०२४ पर्यंत या इमारतींचा ताबा देण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र या काळात सदर विकासकाला रिझोल्युशन प्रोफेशनलकडून मिळालेल्या माहितीवरून यापैकी अनेक झोपडय़ा एचडीआयएलने किमान एक कोटी ते कमाल दोन कोटी ३५ लाखांना विकत घेतल्याची बाब समोर आली आहे.
मुळात झोपडी विकणे गैर आहे. योजनेत मिळालेले मोफत घर दहा वर्षे विकता येत नाही. परिशिष्ट दोनमध्ये ज्यांची नावे आहेत त्यांना भाडे देणे बंधनकारक आहे. ज्यांनी दोन योजनांमध्ये लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला असेल तर त्यांचे वितरण रद्द केले जाईल. – सतीश लोखंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना
