शाळा चालू होण्याची चाहूल लागताच स्कूल बसच्या भाड्यात ४० टक्के वाढ

मुंबई/ सेनेचे खासदार गजानन किर्तीकर यांच्यावर वर पक्ष विरोधी कारवाया केल्याचा ठपका ठेऊन त्यांना शिवसेनेतून काढण्यात आले होते . त्यामुळे ते शिंदे गटात गेलेत मात्र त्याची आता शिवसेना नेते पदावरून तसेच स्थानीय लोकाधिकार समितीच्या अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली आहे . त्यांच्या जागी सेनेचे सचिव खासदार अनिल देसाई यांची स्थानीय लोकाधिकार समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली…

दिल्ली/ निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी, काँग्रेस,सिपिआय,तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रीय लोकदल या चार पक्षांची राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता रद्द केली आहे.. पवरांसाठी हा मोठा धक्का आहेज्या चार पक्षांची राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता रद्द करण्यात आली आहे .त्या पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार निवडणुकीत ६ टक्के मते मिळवली नव्हती त्यामुळे त्यांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादीने२०१९ च्या निवडणुकीत…

मुंबई/ शिंदे सरकार सतेवर आले तरी अजून मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही.त्यामुळे या विस्तरकडे डोळे लाऊन बसलेले आणि मंत्रिपदासाठी इच्छुक असलेल्या आमदारांची आणि त्यांच्या समर्थकांनी सध्या मुंबई मध्ये भाऊगर्दी वाढली आहे.दरम्यान मंत्रिमंडळाचा विस्तार सोमवारी होण्याची शक्यता आहेनव्या मंत्रिमंडळात संख्या भाजपचे सर्वाधिक म्हणजे जवळपास 27 मंत्री असतील तर शिंदे गटाला 12 ते 15 मंत्रिपदे दिली जातील तसेच…

मुंंबई–३० हजार कोटींचा बजेट असलेली मुंबई महानगर पालिका ही आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे.मात्र जेवढी मोठी संस्था तेवढेच मोठे झोल हे आता समीकरण झालेले आहे.पालिकेतील घोटाळे काढण्यासाठी कुठले आरटीआय टाकायची गरज नाही. पालिकेतील लोकच एकमेकांचे कारनामे उघडकीस आणतात.पण शेवटी चोर चोर मौसेरे भाई अशातला प्रकार असल्याने अजून तरी कोणावर कठोर कारवाई झालेली…

मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी समर्थकांसह जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने पुन्हा एकदा पदयात्रा सुरू केली आहे. ‘सगेसोयरे’ अध्यादेशाची अंमलबजावणी आणि इतर प्रमुख मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय मागे हटणार नाही, असा ठाम निर्धार व्यक्त करत त्यांनी १९ सप्टेंबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत आमरण उपोषण करण्याची घोषणा केली आहे.प्रशासनाकडून परवानगी नाकारल्याने तणावदरम्यान,…

मुंबई (किसन जाधव) एस आर ए योजनेच्या नावाखाली पुनर्विकासाचे प्रकल्प हाती घ्यायचे आणि ते वर्षानुंवर्ष रखडवयाचे असे बिल्डरांच्या धोरण असते पण यात रहिवाशांचे मरण होते म्हणूनच फडणवीस सरकारच्या काळात एक मोठा निर्णय घेण्यात आला होता की प्रकल्प रखडवणार्‍या बिल्डरची त्या प्रकल्पातून हकालपट्टी करून तो प्रकल्प सरकारने ताब्यात घ्यायचा आणि बिल्डर वर कारवाई करायची असे असताना…