ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा
मुंबई/ ओबीसीचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत मोठा पेच निर्माण झाला होता मात्र सरकारने अध्यादेश कडून ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याची व्यवस्था केली होती .मात्र सुरवातीला राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता त्यामुळे बुधवारी रात्री सुधारित अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला त्यावर गुरुवारी राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.मात्र हा अध्यादेश तीन महिने लागू राहू शकतो .तो जर पुढे न्यायचा असेल तर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची त्याला मंजुरी लागेल .
मंगळवारी ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला होता मात्र हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय अध्यादेश कसा काढला असा सवाल करून राज्यपालांनी अध्यादेश पारत पाठवला त्यानंतर सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने सुधा तसेच मत नोंदवले शेवटी अध्यादेशात आवश्यक ती सुधारणा करून तो पुन्हा राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला त्यानंतर गुरुवारी राज्यपालांनी त्यावर सही केली त्यामुळे या अध्यादेशाचे आता कायद्यात रूपांतर होईल परिणामी पाच जिल्हा परिषदांच्या आणि ३३नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळू शकेल .ओबीसी साठी हा एक मोठा दिलासा म्हणावा लागेल मात्र ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची लढाई अजून संपलेली नाही. ओबीसीचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणूक होऊ द्यायची नाही असा पवित्रा सर्वच पक्षांनी घेतलेला होता .त्यातच जिल्हा परिषद आणि नगर पंचायतीच्या पोटनिवडणुका निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्याने सर्वांचीच पंचाईत झाली होती त्यामुळे मात्र सरकारने अध्यादेश काढून यावर तात्पुरता तोडगा काढला पण त्यात त्रुटी काढून राज्यपालांनी अध्यादेश रोखल्याने पुन्हा एकदा सरकार विरूद्ध राज्यपाल असा वाद रंगला होता पण आता राज्यपालांनी अध्यादेशावर सही केल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे
बॉक्स/ इंपिरीकल डेटा देण्यास केंद अचानक नकार
ज्या इंपिरीकल देतमुळे ओबीसींच्या आरक्षणात अडथळा निर्माण झाला होता .तो डेटा देण्यास केंद्राने नकार दिलाय तसे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे प्रशासकीय कारण आणि त्रुटींचा हवाला देत केंद्राने नकार दिले आता त्यावर दाखल करण्यास राज्य सरकारला चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे
