मुंबई – मुंबई महानगर पालिकेतील घोटाळेबाजणा पालिका प्रशासन कशा प्रकारे पाठीशी घालते याचे जीवंत उदाहरण म्हणजे स्थापत्य कंत्राट कामातील निविदा प्रक्रियेत घोटाळा करणार्या अधिकारी कर्मचार्यांवर पालिकेने केलेली थातुर मातुर करवाई ! वास्तविक कंत्राटदार आणि पालिका अधिकारी यांचे साटे लोटे असताना निविदा प्रक्रीये पासून प्रत्यक्ष कामा पर्यन्त कंत्राटदार पालिका अधिकार्यांचे खिसे गरम करीत असतात .आणि हे तोडबाजीचे व्यवहार लाखोंच्या पटीत असतात त्यामुळे घोटाळा उघडकीस आल्यावर शिक्षाही तेवढीच कठोर व्हायला हवी परंतु पालिकेत चोर चोर मौसेरे भाई असा प्रकार असल्याने स्थापत्य कंत्राट कामातील निविदा प्रक्रियेत दोषी आढळलेल्या कर्मचार्यांवर बाळा पुन्हा असे करू नको असे म्हणत एक नाजुक चपटी मारली आणि त्यांना सोडून दिले .अत्यंत नगणी अशी दंडात्मक कारवाई झाल्याने हे भ्र्ष्टाचार सही सलामत सुटले असे म्हणाला हरकत नाही . या घोटल्याची चौकशी करण्यासाठी पालिकेने उपायुक्त स्तरावरील त्रिदलीय समिति नेमली होती .दोन वर्षांनंतर या समितीचा अहवाल स्थायी समितीत मांडण्यात आला एकूण 83 जणांची चौकशी करण्यात आली त्यामध्ये 69 दोषी आढळले . 50 अभियंता कर्मचार्यांवर दंडात्मक करवाई करण्यात येणार आहे . उर्वरित 13 पैकी एकाचा मृत्यू झाला उर्वरित 12 जणांवर कारवाई काय तर कोणाचे एका महिन्यासाठी तर कोणाचे कायमस्वरूपी 1500 ते 3 हजार रुपये वेतनातून कापून घेतले जाणार .म्हणजे सेवाकालीन त्यांनी कंत्र दाराकडून लाखोंच्या पटीत पैसे कमावले .आणि त्यांची चोरी पकडल्यावर पालिका त्यांच्या वेतनातून कापणार किती तर 1500 ते तीन चार हजार याला कारवाई म्हणायची की भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन म्हणायचे तेच काळात नाही .घोटाळेबाजांवर जर अशा थातुर मातुर कारवाया व्हायला लागल्या तर पालिकेत आणखी लुटारू तयार होतील आणि मुंबईकरांच्या पैशाची लूटमार करतील अशी प्रतिक्रिया मुंबईकर व्यक्त करीत आहेत .
Similar Posts
मराठी शाळा बंद करून शाळांच्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव
मुंबई/ देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई महणजे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे कारण मुंबईतील जागेला प्रचड भाव आहे त्यामुळे पालिकेतील सत्ताधारी पालिका अधिकारी आणि बिल्डर यांची अभद्र युती मुंबईत सतत जागेच्या शोधात असतात पण आता मुंबईत जागाच शिल्लक नसल्याने शैक्षणिक संस्थेसाठी, स्पोर्ट साठी,रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेल्या भुखंदांवरचे आरक्षण हटवून त्या जागा बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू…
वरळी सिलेंडर स्फोटातील जखमींवर ४० मिनिटे उशिरा उपचार- डॉक्टर बडतर्फ तर नर्स निलंबित
मुंबई/ वरळी सिलेंडर स्फोटातील गंभीर जखमी पुरी दांपत्याला नायर मध्ये उपचारासाठी आणले असता त्यांच्यावर उपचार करण्यास तब्बल ४० मिनिटे उशीर झाल्याने त्या दांपत्याचा मृत्यू झाला असे चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले असून या प्रकरणी डॉ.शशांक यांना बडतर्फ करण्यात आले तर नर्स प्रीती हिला निलंबित करण्यात आले असून तिची खाते निहाय चौकशी सुरू आहे ३ नोव्हेंबर…
परळ उड्डाण पूल १ जूनपासून दुचाकी व अवजड वाहनांना बंद
मुंबई – मुंबई शहर आणि पूर्व उपनगर यामधील महत्वाच्या दुवा असणाऱ्या परळ टीटी उड्डाणपूलाच्या डागडुजीचे काम मुंबई महानगरपालिकेच्या पूल विभागामार्फत हाती घेण्यात आले आहे. याठिकाणी पावसाळी कामांसाठी उड्डाणपूलाच्या दोन्ही मार्गिकांवर जोडणीचे सांधे भरण्यासह रस्त्यावर असणारे खड्डे बुजविण्याच्या कामाला सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे या उड्डाणपूलावर दुचाकी आणि अवजड वाहनांना येत्या 1 जूनपासून बंदी घालण्यात येणार आहे….
भ्रष्टाचाराला रान मोकळे करून देणारा ४५९४९ कोटींचा पालिकेचा मोठा अर्थसंकल्प
मुंबई/ ५०० चौरस फूट पर्यंतच्या घराणं मालमत्ता कर माफ करणाऱ्या मुंबई महानगर पालिकेने यंदा ४५९४९ कोटींचा मोठा अर्थसंकल्प सादर करून पालिकेच्या पैशावर डल्ला मारण्यासाठी टपून बसलेल्यांना मोठे चराऊ कुरान उपलब्ध करून दिले आहेत अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी मोठी तरतूद आहे आणि हीच मोठी तरतूद कंत्राटदार आणि त्यांचे मायबाप असलेल्या पालिका प्रशासनाची कमाई आहे असा आरोप मुंबईकरांनी…
राणीबाग खुली होणार
भायखळा – मुंबईकराचे आकर्षक पर्यटन स्थळ वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान आणि प्राणी संग्रहालय लवकरच पर्यटनासाठी उघडणार आहे. .वाघ बिबळ्या अस्वल पेंग्विन वन्यप्राण्यांना पाहण्याची संधी नव्याने पाहावयास मिळणार आहे .राणीबागेत नियम पालन सक्तीचे पर्यटकांना प्रवेश देताना करोनाचे सर्व नियम पाळणे याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल असे डॉक्टर संजय त्रिपाठी संचालक यांनी सांगितले. कोट्ययावधि रुपये खर्चून नवे वन्यप्राण्यांना…
मंगल भुवन सोसायटीच्या बिल्डरला पालिका का वाचवत आहे? केवळ दंडात्मक कारवाई करून रहिवाशांचे हाल थांबणार आहेत का ?
मुंबई (किसन जाधव) एस आर ए योजनेच्या नावाखाली पुनर्विकासाचे प्रकल्प हाती घ्यायचे आणि ते वर्षानुंवर्ष रखडवयाचे असे बिल्डरांच्या धोरण असते पण यात रहिवाशांचे मरण होते म्हणूनच फडणवीस सरकारच्या काळात एक मोठा निर्णय घेण्यात आला होता की प्रकल्प रखडवणार्या बिल्डरची त्या प्रकल्पातून हकालपट्टी करून तो प्रकल्प सरकारने ताब्यात घ्यायचा आणि बिल्डर वर कारवाई करायची असे असताना…
