ओबीसी आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढाईत सरकारचा पराभव

पाच जिल्हा परिषदांची पोट निवडणूक जाहीर
*ओबीसी आरक्षण विनाच निवडणूक होणार
*१५ ते २० सप्टेंबर उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार
*२१ सप्टेंबर उमेदवारी arjachi छाननी
*२९ सप्टेंबर अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख
*५ऑक्टोबरला मतदान
*६ऑक्टोबरला मतमोजणी

मुंबई/ ओबीसी आरक्षण शिवाय निवडणुका होऊ द्यायचा नाहीत असा निर्णय महाराष्ट्रातल्या सर्वच पक्षांनी घेतलेला असताना सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत बाजू मांडण्यात राज्य सरकार अपयशि ठरल्याने अखेर न्यायालयाने जिल्हा परिषदेची पोटनिवडणूक घेण्यास निवडणूक आयोगाला परवानगी दिली . त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने काल नागपूर,धुळे,नंदुरबार,अकोला आणि वाशिम या पाच जिल्हा परिषदांच्या आणि ३३पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचां कार्यक्रम जाहीर केला .
१५ ते २० सप्टेंबर दरम्यान नामनिर्देशन दाखल करता येणार आहे २१ला अर्जांची छाननी ५ ला मतदान आणि ६ तारखेला मतमोजणी असा कार्यक्रम आहे .दरम्यान भाजप आणि राष्ट्रवादीने सर्व जागांवर ओबीसी उमेदवार देण्याचे यापूर्वीच जाहीर केले आहे .इतर पक्षही तेच करण्याची शक्यता आहे वास्तविक ही निवडणूक १९ जुलै रोजी होणार होती परंतु राज्य सरकारने लगानाचे कारण पुढे करून निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती . त्यामुळे निवडणूक स्थगित झाली होती मात्र या दरम्यान न्यायालयाने रद्द केलेले ओबीसीचे राजकीय आरक्षण परत मिळवण्यासाठी सरकारने आवश्यक ते प्रयत्नच केले नाहीत त्यामुळे करोना संकटाचे कारण पोटनिवडणुकीसाठी वैध ठरत नाही असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची विनंती धुडकावली आणि राज्य निवडणूक आयोगाला पाच जिल्हा परिषदा आणि३३ पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत . त्यानंतर अवघ्या ४८ तासात निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची घोषणा करून सर्वच राजकीय पक्षांची हवा टाईट करून टाकली आहे ओबीसीचे राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणूक नको असे सर्वपक्षीय बैठकीत ठरले होते त्याच बरोबर इंपिरिकाल देता कलेक्ट करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावे असेही ठरले होते .पण राज्य सरकारला त्यात अपयश आल्याने आता ओबीसी आरक्षणाशिवय ही निवडणूक होणार आहे .