मुंबई -दिल्लीच्या सीमेवर धरणे देत असलेल्या कृषि दलालांचे 100 दिवस पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वर्वभूमिवर मोदी सरकारने त्यांना असा काही तोफा दिला आहे की त्यांची हालत खराब झाली आहे . शेतकर्यांच्या धान्य खरेदीत मधल्या दलालांणा हटवून शेतकर्यांच्या मेहनतीचा सर्व मोबदला थेट शेतकर्यांच्या खात्यावर जमा व्हावा असे थेट आदेशच पंजाब सरकारला दिले आहे . त्याच बरोबर रबीचे धान्य खरेदी करण्यापूर्वि शेतकर्यांच्या जमिनिंचे रेकोर्ड व्यवस्थीत करून एफ सी आय कडे सुपूर्द करण्याचे आदेश हि देण्यात आले आहेत . एफ सी आय जमिनीच्या हिशोबाचे शेतकर्यांचे पीक खरेदी करील जे पुढे त्याच्या खात्यावरच जमा होईल . अशा रीतीने मधल्या दलालांचा पत्ता कापला जाईल आणि शेतकर्यांना खर्या अर्थाने त्यांच्या मेहनतीचे फळ मिळेल . आज जे धरण्यावर बसलेले आहेत ते शेतकर्यांच्या हितासाठी नाहीत तर केवळ मोदींना विरोध करण्यासाठी आंदोलन करीत आहेत पण मोदींनी देशातील शेतकर्यांचे उत्पन्न डबल करण्याच्या दृष्टीने जे जे पर्यटन सुरू केलेत . ज्या ज्या योजना राबवल्यात त्या शेतकर्यांच्या हिताच्या असल्याने केवळ पंजाब हरयाणा मधीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील शेतकरी मोदींच्या बाजूने आहे असे भाजपा नेते बाबूभाई भवंlनजी यांनी म्हटले आहे . आता पीक खरेदीचे सर्व पैसे शेतकर्याच्या खात्यावर जमा होतील कृषि उत्पादनशी संबंधित सर्व माहिती सरकारने संबंधित यंत्रणा आणि शेतकर्यांना देणे बंधनकारक आहे . त्यामुळे युपी बिहार मधून स्वत किमतीत धान्य आणून ते इथे चढयाभावात विकण्याया लूटमारीला आळा बसणार आहे .या सर्व उपाय योजनांच्या नंतर मनी लेण्डर कृषि विभागातून जाणारा शेवटचा मार्ग बंद होणार आहे .त्यामुळे सगळे बेईमान हैराण झालेत कारण त्यांच्या पापचा घडा आता भरला आहे .
ही कहाणी भूषण पॉवर अँड स्टील दिवाळखोरीत गेल्यावर तिच्याकडून पैसे वसूल करू शकत नव्हतो कारण भारतात असा नियम कडक नव्हता की एखादा कुणी दिवाळखोरीत गेल्यास त्याच्याकडून पैसे वसूल करता अवघड आणि आता पर्यन्त हे असेच चालू होते पण 2014 मध्ये मोदी सरकार सतेवर आल्यानंतर नेशनल कॉरपोरेशन लॉं त्रिब्युंटनल बनले त्यामुळे आता जी कंपनी दिवाळखोरीत जाईल तिला एनसीएलटीच सामना करावाच लागेल . लिलावाची बोली लावली जाईल आणि पैसे वसूल करून प्रमोटर्सना दिले जातील ज्यामुळे बँकांचा एन पी ए वहेल भूषण पॉवर अँड स्टील आणि तिचे मालक संजय सिंघल यांची कंपनी 18 महिन्यापूर्वीच दिवाळखोरीत गेली होती तिच्यावर पी एन बी बँकेचे 47 हजार कोटींचे कर्ज होते त्यानंतर लिलावाची बोली सुरू होताच .टाटा स्टील ,जिंदाल आणि लिबर्टी हाऊस ने बोली लावली आता यावर एन सी एल टी न्यायालयाचा निकाल यायचा आहे की कोणत्या कांपणीची बोली स्वीकारण्यात आली .त्या कंपनीला भूषण स्टीलचा ताबा मिळेल आणि त्यातून बँकेचे कर्ज फेडले जाईल .मात्र यात क्लायमेक्स तेंव्हा आला जेंव्हा भूषण कंपनीच्या मालकाने त्रिब्युंनल समोर 47हजार कोटींचे कर्ज चुकवण्याची व त्या बदल्यात कंपनी चा लिलाव न करण्याची ऑफर दिली . आता जनतेला याचा विचार करावचा आहे की अशा उद्योगपतीनी बँकांचे पैसे बुडवून ऐश केली आहे आणि दिवाळखोरीत गेले आहेत . मागील एका खास कुंटुबाच्या सरकारच्या काळात या अशा गोष्टी घडत होत्या . पण आता मात्र जो कायदा बनला आहे त्यामुळे घेतलेले कर्ज चुकवावेच लागणार आहे .त्यामुळे मोदी जे म्हणतात की कॉँग्रेसच्या कळातले खड्डे मी भरीत आहे ते अतिशयोक्ति नाही .हाच प्रकार रुईया ब्रदर एसार स्टील वाल्यांनी केला त्यांचीहि घेतलेले कर्ज फेडण्याची इच्छा नसल्याने त्यांनी स्वताला दिवाळखोर घोषित केले होते त्र्यिब्युंटन मध्ये प्रकरण येताच बोली लावण्यात आली पण रुईया ब्रदर यांच्याकडे 54 हजार कोटी आल्याने आमची कंपनी लीलाव करू नका .आम्ही खरेदी करू असे सांगत आहे . आता लोकांनी ठरवावे की कोणाच्या हाती सता द्यायची लुटारुंच्या की चौकीदारच्या हाती .
.
