राजकीय पुढाऱ्यांना आश्वासने द्यायला काही लागत नाही कारण दिलेली आश्वासने पाळायलाच हवीत असा काही नियम नाही आणि घटनेत तशी तरतूदही नाही त्यामुळे लोकांना आकर्षित करायला आश्वासनाची खैरात करावी लागते.काँग्रेसने गरिबी हटाव असे आश्वासन दिले होते पण गरिबी हटली काय? काँग्रेसने अशी कितीतरी आश्वासने दिली आहेत . त्या आश्वासनांचे काय झाले याची विचारपूस करायला कोणाला वेळही नाही आणि इच्छाही नाही आणि लोकांना सुधा विसरण्याचा रोग असल्याने तेही मगच विसरून राजकीय पुढाऱ्यांच्या मागे फरफटत जातात.पंत प्रधान मोदी यांनी 2014 मध्ये लोकांच्या खात्यात 15 लाख रुपये टाकण्याचे आश्वासन दिले होते तसेच लोकांना मोफत घरे आणि बेरोजगारणा 2 कोटी नोकऱ्यांचे आश्वासन दिले होते आता ते कमी करून 10 लाखांवर आले आहे आता मोदी साहेब 10 लाख बेरोजगारांना नोकऱ्या देणार आहेत.15 लाखांचे आश्वासन फसल्यानंतर देशवासी भाजपची आणि मोदींची थट्टा उडवीत होते .पण राजकारण्यांची थट्टा उडविणाऱ्या मुर्खांना हे कळायला हवं होत की राजकीय पुढाऱ्यांनी दिलेली आश्वासने कधीही गांभीर्याने घ्यायची नसतात . कारण त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाली असती तर देशावर आज ही पाळी आली नसती
अर्थात ते काही असो पण मोदींनी 10 लाख नोक्याची आश्वासन दिल्यामुळे या देशात बेरोजगारांची संख्या खूप मोठी आहे . हे एका अर्थाने केंद्र सरकारने मान्य केले आहे.आता या 10 लाख नोकऱ्याचे आश्वासन 15 लाख खात्यात टाकण्याच्या आश्वासन प्रमाणेच फोल ठरू नये तेवढी लोकांची माफक अपेक्षा आहे.कारण अगोदरच देशातील तरुणवर्ग बेरोजगारी मुळे चिडलेला आहे अशावेळी त्याला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही तर त्याच्या संतापाचा उद्रेक होऊ शकतो हे आश्वासन देणाऱ्याने विसरू नये.केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या काही चुकीच्या धोरणांमुळे देशात बेरोजगारी वाढत आहे.त्यातच सध्या कोरोनामुळे औद्योगिक क्षेत्राची अवस्था सुधा फारशी चांगली नाही अशा स्थितीत नोकऱ्या उपलब्ध होणे कठीण बनले होते.आणि ही परिस्थिती असताना सरकार जर 10 लाख नोकऱ्या उपलब्ध करून देणार असेल तर आनंदाची गोष्ट आहे.मते 10 लाख नोकर्याचे आश्वासन लवकरात लवकर पूर्ण करावे कारण आजही सरकारच्या विविध खात्यात लाखो पदे रिक्त आहेत . ती भरल्यास काही प्रमाणात का होईना बेरोजगारी कमी होईल आणि बेरोजगारीमुळे नाईलाजाने गुन्हेगारीच्या मार्गाकडे वळत असलेला तरुण एक चांगल आणि सुखी जीवन जगू शकेल
