भूखंड विक्री योजनांतील अर्जदारांना हप्ता भरण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याचा  सिडकोचा  सकारात्मक निर्णय

नवी मुंबई, दि. २१ : सिडको महामंडळाने, भूखंड विक्री योजनांतील भूखंडांना जिओ टॅगिंग करण्यास सुरू केले असून यामुळे अर्जदारांना आपल्या पसंतीच्या भूखंडाचे निश्चित स्थान कळणे अधिक सुलभ होणार आहे. याचबरोबर विहित केलेल्या मुदतीत अर्जदार जर पहिला व दुसरा हप्ता भरू शकले नाहीत तर यथायोग्य प्रकरणामध्ये (Deserving Cases) अशा अर्जदारांना हप्ता भरण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याचा सकारात्मक निर्णय सिडकोतर्फे घेण्यात आला
आहे.
सिडकोकडून निवासी तथा निवासी व वाणिज्यिक भूखंडांची विविध योजनांद्वारे सातत्याने विक्री करण्यात येते. सदर योजनांतील भूखंडांचे आता सीमांकन करून त्याला कुंपण घातले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे सदर भूखंडाचा तपशील दर्शविणारा फलक प्रत्येक भूखंडावर लावला जाणार आहे. सदर फलकावर भूखंड क्रमांक, सेक्टर, नोड व भूखंडाचे क्षेत्र, बारकोड डिस्प्ले या बाबींचा समावेश असणार आहे. यामुळे आता भूखंडधारकांना आपल्या पसंतीच्या भूखंडाचे निश्चित स्थान व सीमा कळण्यास मदत होणार आहे.
याचबरोबर सिडको नवी मुंबई जमीन विनियोग (सुधारित) अधिनियम 2008 मधील तरतुदींच्या अधीन राहून भूखंडांची विक्री करते. सिडकोच्या भूखंड विक्री योजनेतील भूखंड शुल्काचा पहिला हफ्ता भरण्याची मुदत संपल्यानंतर यथायोग्य प्रकरणी (Deserving Cases) अर्जदाराला सदर हफ्ता भरण्यासाठी 3 महिन्यांपर्यंत तर दुसरा हप्ता भरण्यासाठी 10 महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय देखील सिडकोतर्फे घेण्यात आला आहे. पात्र प्रकरणांमध्येच अर्जदाराला लागू असलेल्या विलंब शुल्कासहीत ही मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. सदर मुदतवाढीनंतरही अर्जदार हफ्ते भरण्यास असमर्थ ठरल्यास अर्जदारांना वाटपित केलेला भूखंड नियमानुसार रद्द होईल, अशी उपरोक्त अधिनियमात तरतूद आहे. उपरोक्त निर्णयांमुळे निश्चितच सिडकोच्या विविध भूखंडांच्या योजनेत सहभागी होणाऱ्या अर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे.